उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २८ कार्तिक । बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरूद्व परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको हो ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्व अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका थिए ।