७१ वटा संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई रकम वितरण गरिने

काठमाडौं, १ कार्तिक । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई राहतको रुपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकले २० वटा जिल्लाका ७१ वटासंकटग्रस्त स्थानिय तहलाई क्षतीको आधारमा रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बैठकको मुख्य विषय भनेको नेपाल सरकारले असोज २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २० वटा जिल्लाका ७१ वटा स्थानिय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई रहातको रुपमा केही रकमहरु उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । कुल ७१ वटा स्थानिय तहलाई त्यहाँ भएको क्षतीको आकलन गरेका छौ । त्यसको लागि तीन वटा तहमा स्थानिय तहलाई विभाजन गर्यौ । त्यसमा पहिलो तहका ९ वटा स्थानिय तहहरुलाई १ करोडको दरले, दोस्रो तहका १२ वटा स्थानिय तहलाई ७५ लाखको दरले र तेस्रो तहका ५० वटा स्थानिय तहलाई ५० लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’

ती स्थानिय तहहरुले खर्च गर्ने क्रममा सामान्य खालको सरल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु पनि राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, उहाँले शुक्रबार बस्दै गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमाउद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि थप संख्यामा हेलिकप्टर र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।

यसको साथै, उहाँले विपद्जन्य घटनामा मनसुन सुरु भएपछि मृत्यु भएका परिवारका एकजना सदस्यको बीमा सरकारले गर्ने र पश्चिम नेपालमा एक वर्ष अगाडि गएको भूकम्प पश्चात पुन: निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिने विषयमा पनि निर्णयहरु भएका जानकारी दिनुभयो ।