न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा नेपाल बार आन्दोलित

काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल बार एशोसिएशन प्रधानन्यायाधीशले गैर संवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आन्दोलित भएको छ ।

बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरुले विगत १ वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई नजर अन्दाज गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

न्याय परिषद्ले २०८० असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन संविधानको धारा १४१ को उपधारा १ र ३ सँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको छ । उक्त संशोधनले न्यायाधीशहरुको बरियतालाई उथलपुथल गरेको र न्यायलयको गरिमालाई घटाउने काम गरेको अध्यक्ष घिमिरेको दाबी गर्नुभयो ।

गैर संवैधानिक काम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले गरिराखेको अवस्थामा आफूहरुलाई न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरियो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरुको माग गैर संवैधानिक रुपमा संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।