बंगलादेशमा हसिनाको सत्ताच्युत हुँदा नेपालमा हलचल किन ?

-आशिष रेग्मी

बंगलादेशकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बंगलादेश छाडेको खबर पुष्टि भइसकेको छ । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको परिवारलाई ५६ प्रतिशत कोटा दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले यति उग्र रुप लियो कि त्यसले हालसालै चौथोपटक चुनाव जितेकी बाहुबली प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई घुँडा टेकाइदियो ।

बंगलादेश र शेख हसिनाको इतिहासमा जानुभन्दा पनि सारमा के बुझौँ भने शेख हसिना सरकारले २०२४ जनवरी ७ मा गराएको चुनावमा आधिकारिक रुपमा करिब ४० प्रतिशत मतदाताले सहभागिता जनाएका थिए । अपुष्ट खबरहरु के थियो भने यो संख्या ३० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त चुनावनै बहिष्कार गरेको थियो । यसरी लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर आधिकारिकता पाएको थियो शेख हसिनाको सरकारले बंगलादेशमा ।

२००७ सालमा राणाहरुको एकतन्त्रीय शासनका विरुद्ध लोकतन्त्रप्राप्तिकालागि जनता सडकमा ओर्लिए । तर १० वर्ष नबित्दै शिशु लोकतन्त्रको हत्या तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरे र दलविहीन निरंकुश पंचायत व्यवस्था सुरु गरे । उनका पालामा यद्यपि केही विकास निर्माणका काम भएको अहिलेका राजावादीहरुको दावी छ ।

सामान्यरुपमा भन्ने हो भने लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्दछ र अल्पमत विपक्षमा बस्दछ । राज्यसत्ता कानुनको आधारमा संचालन हुन्छ । यसरी लोकतन्त्रले बहुमत र अल्पमत दुबैलाई समेटेको हुन्छ । बंगलादेशको हकमा हेर्ने हो भने देशको ३० प्रतिशतको समर्थनले शासन गरिरहेको थियो भने बाँकि ७० प्रतिशतको भने प्रतिनिधित्वनै नभएको अवस्था थियो । देशको बहुमत जनतानै तानाशाही शासनबाट आक्रान्त भएको अवस्था हो बंगलादेशमा । त्यसमाथि जब निश्चित परिवारका नाति नातिना पुस्ता सम्मलाई करिब ५६ प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गरियो त्यसले जनताको आक्रोशको आगोमा घिउ थप्ने काम भयो । गोलीसँग डराउन छाडेको आन्दोलनले केही दिनमै एक तानाशाही शासकको सत्ता अन्त गरिदियो ।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जनताले २००७ साल, २०४६ साल र २०६२ सालमा तीन पटक सोही किसिमको आन्दोलन गरेको इतिहास छ । यी तिनै अवस्थामा नेपालमा पनि निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध ज्यानको पर्वाह नगरेर जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । २००७ सालमा राणाहरुको एकतन्त्रीय शासनका विरुद्ध लोकतन्त्रप्राप्तिकालागि जनता सडकमा ओर्लिए । तर १० वर्ष नबित्दै शिशु लोकतन्त्रको हत्या तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरे र दलविहीन निरंकुश पंचायत व्यवस्था सुरु गरे । उनका पालामा यद्यपि केही विकास निर्माणका काम भएको अहिलेका राजावादीहरुको दावी छ । तर निरन्तररुपमा हुनुपर्ने काम भएकै कारण कुनै लोकतान्त्र विरोधी व्यवस्थालाई २१औँ शताब्दीमा आएर ठीक भन्न भने सकिदैन । त्यसो त शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशले पनि वर्षौँको गरीबीलाई चिरेर आर्थीक प्रगति गरिरहेको अवस्था थियो । लोकतन्त्रबिनाको आर्थिक समृद्वि सबथोक नहुँदो रहेछ भनेर आज एक पटक फेरि पुष्टि भयो ।

नेपालमा भने गुमेको राज्यसत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका राजावादीहरुमा भने एक किसिमको उत्साह देखिन्छ । ‘बंगलादेश पछि अब नेपालमा’ भन्ने नारा सामाजिक संजालमा छ्यापछ्यापती देखिन थालेको छ । यस्तो विषयको वकालत लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरुले गरिरहेको ठम्याउन गाह्रो भने छैन ।

२०३६ को जनमतसंग्रहले निरंकुश पंचायतको व्यापक दमनका वाबजुद बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्षमा ४५ प्रतिशत समर्थन देखाएको थियो । त्यत्रो जनमतलाई लत्याएर निर्दलीय पंचायतलाई अघि बढाउन खोज्दा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि ४६को आन्दोलन नेपालले देखेको हो । राजातन्त्रले शक्ति गुमाएर संवैधानिक रहने र बहुदलीय लोकतन्त्रको जग त्यही आन्दोलनले गर्‍यो। २०५९ लाग्दा लाग्दै संवैधानिक रहेको राजतन्त्रलाई पुनः संविधानभन्दा माथि रहन मन लाग्यो । २०६१ मा त पूर्वराजाले प्रत्यक्ष शासननै सुरु गरे । लोकतन्त्रको फेरि हत्या भयो । तर, नेपाली जनताको लोकतन्त्रको भोग किन पर्थ्यो र ?। ६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनको रापताप तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले थेग्न सकेनन् र २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भएर पूर्ण लोकतन्त्रको प्राप्ति भयो ।

मनन गर्नु पर्ने विषय के छ भने प्रत्येक पटक लोकतन्त्र मासिदा लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन भएको छ । हरेक पटक निरंकुशताको शक्ति क्षीण भएको छ भने लोकतन्त्र अझ सुदृढ भएको छ । तर लोकतन्त्र मास्नका लागि भने जनताको तहबाट आन्दोलन भएको इतिहास छैन।लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र मात्र हो । बंगलादेशको सेनाले पनि सबै पक्षलाई समेटेर अन्तरिम सरकार निर्माण गर्ने भनिसकेकोले यसलाई सैनिक कू मात्र भन्दा उचित नहोला । यो बंगलादेशमा अझ उन्नत लोकतन्त्र स्थापनाको रोडम्याप होस् भन्ने सदिक्षा राख्दछु ।
तर, नेपालमा भने गुमेको राज्यसत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका राजावादीहरुमा भने एक किसिमको उत्साह देखिन्छ । ‘बंगलादेश पछि अब नेपालमा’ भन्ने नारा सामाजिक संजालमा छ्यापछ्यापती देखिन थालेको छ । यस्तो विषयको वकालत लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरुले गरिरहेको ठम्याउन गाह्रो भने छैन । राजतन्त्रवादीहरुले लोकतान्त्रिक माध्यमबाट आफ्नो जीत नहुने बुझिसकेका छन् । नवीन समझदारीको नाम दिए पनि हालको राजनीतिक हैसियतमा त्यो सम्भव छैन भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । नवीन समझदारीमै स्थापित दलहरुलाई मनाएर राजतन्त्र ब्युँताउने हो भने पनि त्यसका लागि दबाब दिन कुनै न कुनै किसिमको सडक आन्दोलन आवश्यक रहेको उनीहरुको बुझाइरहेको पाइन्छ ।

कुनै पनि सडक आन्दोलन सफल हुन ठूलो संख्या निरन्तर ज्यानको पर्वाह नगरी केही समयका लागि होइन केही दिनका लागि सबै कुरा त्याग्न तयार हुनुपर्छ । राजावादीहरुले प्रयोग गरेका अराजक दुर्गा प्रसाईँले केही भिड त जम्मा गरे तर केही घण्टाका लागि । न त संख्यामा नै त्यो प्रयाप्त थियो न त त्यो दुई दिन टिक्न सक्यो । फाट्टफुट्ट भएका अरु आन्दोलनको पनि हविगत त्यही नै रहेको छ ।

देशमा बंगलादेशको किसिमको सडक विद्रोह गर्न सके नेपाली सेनाले अमन शान्ती स्थापनाका लागि सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ र दलहरुसँगको मध्यस्थतामा राजतन्त्र ब्युँताउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा लोकतन्त्र विरोधि तत्वहरु लागेको पाइन्छ । कहिले दुर्गा प्रसाईँको अराजकतामा सडक तताउने त कहिले धर्मको नाममा विद्रोह गर्ने हर्कतहरु हामीले अनुभव गरिसकेकै विषय हो । हालसम्म ती रणनीति सफल भने हुन सकेको छैन ।

हाल बंगलादेशमा भएको आन्दोलनबाट भने नेपालका लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरु हौसिएको पाइन्छ । तर, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको बंगलादेशकोे आन्दोलनबाट भने नेपालका लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरु हौसिनुको कुनै तुक छैन । कुनै पनि सडक आन्दोलन सफल हुन ठूलो संख्या निरन्तर ज्यानको पर्वाह नगरी केही समयका लागि होइन केही दिनका लागि सबै कुरा त्याग्न तयार हुनुपर्छ । राजावादीहरुले प्रयोग गरेका अराजक दुर्गा प्रसाईँले केही भिड त जम्मा गरे तर केही घण्टाका लागि । न त संख्यामा नै त्यो प्रयाप्त थियो न त त्यो दुई दिन टिक्न सक्यो । फाट्टफुट्ट भएका अरु आन्दोलनको पनि हविगत त्यही नै रहेको छ ।

नेपाल अल्पमतहरुको एकताले बनेको मुलुक हो । यदी पंचायती व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको जस्तो एकल पहिचानको मुलुक नेपाललाई बनाउन खोजिएको भए आज बंगलादेशभन्दा ठूलो आन्दोलन नेपालमा हुन सक्थ्यो । तर नेपाल हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । समावेशीता र लोकतन्त्रका कारण कतिपय जातीय र पहिचानसँग सम्बन्धित आन्दोलन जनस्तरबाटै मत्थर हुँदै आएको छ । कोशीको एकल पहिचानको आन्दोलन न सडकमा उग्र रुप लिन सक्यो न त उपनिर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्यो ।

समयसँगै परिमार्जन आवश्यक रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी बाटो खुलानै छ । सडकमै गएर असन्तुष्टीलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अभिव्यक्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चितै छ । तर कुनै व्यक्ति विशेष या उसको वंशलाई भगवानका अवतार मान्नका लागि २१औँ शताब्दीका नेपाली जनता सडकमा ओर्लिन तयार छैनन् । सामाजिक संजाल या अन्यत्र सुनिने विद्रोहका स्वर अझ राम्रो वातावरण निर्माण होस् भन्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको प्रतिक्रिया हो । यसलाई निरंकुश र वंशको आवश्यकता जनताले महशुश गरे भन्ने भूल लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुले कदापी नगरुन् ।

हाल बंगलादेशमा भएको आन्दनेलन निरंकुशता स्थापनाका लागि थिएन, न त वंशीय शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि थियो । साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्र छाडेर वंशीय शासन व्यवस्था चाहियो भनेर कहीँ कतै आन्दोलन भएको इतिहास छैन । हाल बंगलादेशमा जे भयो त्यस किसिमको आन्दोलन नेपालले ६२/६३मै देखिसकेको छ । लोकतन्त्रको हत्या गरेर एकदलीय अधिनायकवादका विरुद्ध जसरी बंगलादेशी जनता सडकमा ओर्लिए त्यसरीनै निर्दलीय प्रत्यक्ष राजतन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनताले सडकमा रगत बगाएको धेरै भएको छैन ।

यस व्यवस्थाका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने सुविधा यसै संविधानले दिएको छ । असल नेतृत्व चयन गर्ने जनताको अधिकार यसै संविधानले व्यवस्था गरेको छ । चित्त नबुझेको कुरा र फरकमत सभ्य ढंगले राख्न पाउने जनताका अधिकार सुनिश्चितै छ । समयसँगै परिमार्जन आवश्यक रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी बाटो खुलानै छ । सडकमै गएर असन्तुष्टीलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अभिव्यक्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चितै छ । तर कुनै व्यक्ति विशेष या उसको वंशलाई भगवानका अवतार मान्नका लागि २१औँ शताब्दीका नेपाली जनता सडकमा ओर्लिन तयार छैनन् । सामाजिक संजाल या अन्यत्र सुनिने विद्रोहका स्वर अझ राम्रो वातावरण निर्माण होस् भन्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको प्रतिक्रिया हो । यसलाई निरंकुश र वंशको आवश्यकता जनताले महशुश गरे भन्ने भूल लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुले कदापी नगरुन् । लोकतन्त्र विरोधी र हिंसा फैलाउने शक्तिहरुको राजनीतिक हैसियत शून्य बनाउने संकेत जनताले उपनिर्वाचनमै देखाइसके ।