काठमाडौं, १ जेठ । सरकारले नियामक निकायहरुलाई आवश्यक सा्रोत, साधन र जनशक्ति सहित थप अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने नीति लिएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यन्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार तुल्याइने बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरि एकीकृत रुपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने सरकारको नीति रहेको घोषणा पौडेलले गर्नुभयो ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन र अुनसन्धान गरि सुशासन कायम गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया