२९ असार २०८३, सोमबार

विकास निर्माणका कामप्रति मुख्यमन्त्री अधिकारीको चासो

588
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा, ३० वैशाख । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यप्रति चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं निर्माण व्यवसायीसँग सामूहिक छलफल गरेर काम गर्ने क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार सदैव तयार भएको भन्दै हालसम्मको कार्यप्रगतिमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

विभिन्न ठाउँमा भएका विकास निर्माणका कामको बारेमा बढ्दै गएको जनगुनासोलाई कम गर्दै उनीहरुमा आशा जगाउनको लागि कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारसँग बजेट कम हुँदा तथा संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदासमेत सडक लगायतका विकास निर्माणको काममा प्रभाव परेको उहाँको भनाइ थियो ।

विकास निर्माणमा काममा आवश्यक निकास दिने काममा आफू सदैव लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । स्रोत सुनिश्चितता नभएको ठाउँमा ठेक्का लगाउँदा भुक्तानीमा समस्या भएकोले यस्तो काम रोक्न सम्बधित मन्त्रालयका सचिवलाई अडान लिन आग्रह गर्नुभयो । ‘स्रोत सुनिश्चत नभएको ठाउँमा ठेक्का नलगाउन सचिवले अडान लिनुपर्छ, ठेक्का भएपछि रकम छैन् भन्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

स्रोत सुनिश्चित भएर ठेक्का लगाएपछि काम सम्पन्न नगर्ने छुट निर्माण व्यवसायीलाई नहुने भन्दै कामको गुणस्तरीयतामा सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । साना योजना बहुवर्षीय बनाउन नुहनेमासमेत उहाँको जोड थियो । राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा विकास निर्माणको काममा प्रभाव पर्ने समेत उहाँको भनाइ थियो ।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पृथ्वीचोक जामुने सडक, तालचोक बेगनासताल सडक, बेगनास भोर्लेटार सडकअन्तर्गत बेगनासताल भञ्ज्याङ र भञ्ज्याङ तालबेसी खण्ड, स्याङखुदी भञ्ज्याङ सडक, स्याङखुदी आनन्दज्योति सडक, छोरेपाटन मट्टिखान सडक, घाटीछीना पन्चासे सडक, विरेठाटी घान्द्रुक सडक मध्ये पहाडी राजमार्गअन्तर्गतको सडक, काहुँखोला काउरे ताङतिङ सडक, भन्ज्याङ आनन्दज्योति सडक, काहुँखोला सिक्लेस सडक, स्थानीय सडक आयोजना, सिँचाई, उर्जा, भूमिगत, जलश्रोत, खानेपानी, भवन, विद्युत कृषि, मत्स्यपालन, पशुपन्क्षीलगायतका क्षेत्रका योजनाहरुको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यको बारेमा छलफल केन्द्रीत रहेको थियो ।