दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न गण्डकी सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २८ चैत । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै इजलासले यस रिटको पूर्ण सुनुवाई बैशाख १० गते गर्ने बताएको छ ।

अधिकारी सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री बनेका हुन । उनले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुखसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको विषय विवादित बनेको छ । यस अघि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा सभामुखको मत गणना गर्न नपाइने सर्वोच्चको नजिर विपरित गण्डकीमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेस अदालत गएको हो ।

सभामुख समेत रहेका कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरेर नयाँ सरकारको दाबी गरेका नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।