काठमाडौं, २३ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षालाई दलीय राजनीति मुक्त बनाउनको लागि कार्यदल बनाएर काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले राजनीतिक दलको सदस्यता नत्याग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । सदस्यता त्याग्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको र त्यस्ता शिक्षकहरूकाबारेमा सूचना दिन आह्वान गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै शिक्षा ऐन, २०२८, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले समेत शिक्षकलाई दलको सदस्यबन्ननपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै दलीय सदस्यता त्याग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उच्च अदालत पाटनको २०७८, मंसिर १९ गतेको राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने शिक्षकलाई कारबाही अनिवार्य भएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त सुधारको प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो । यसको साथै उच्च शिक्षामा विभिन्न कार्यदलहरु गठन भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘छात्रवृत्ति सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्न, कर्मचारी सरुवा मापदण्ड कायम गरेर लागू गर्न साथै जिल्ला इकाई प्रमुखलाई पारदर्शी बनाउनको लागि मापदण्ड तयार गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका समस्याकाबारेमा सहजीकरण गर्दै अघि बढेको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पार्नुभयो । कानुनका क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन गरेको जानकारी दिंदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘मन्त्रालयको जति पनि कानूनहरु छन् ति जनता माझ राख्ने र जनताबाट सुझाव लिने काम गरेका छौं । जसका कारण सेवा दिने र लिनेबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने अभियानमा छौं ।’
मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या धेरै भएपनि उत्तिर्ण हुनेको संख्या न्यून रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । शिक्षामा भएको लगानी अनुसार परिणाम दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया