सरकारको स्पष्टोक्ति : गृहमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धानका लागि संसदीय समितिको आवश्यकता छैन

काठमाडौं, ९ चैत । संचारमन्त्री एवम नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अनुसन्धानकन लागि संसदीय समितिको आवश्यकता नभएको बताउनुभएको छ ।

आज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेको प्रश्न जवाफ दिँदै प्रवक्ता शर्माले मन्त्री लामिछानेको विरुद्धमा कुनै आधार र प्रमाण नदेखिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको सरकारको धारणा रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारी विषय अहिले संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग प्रतिपक्षले गरिराखेको छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । कुनै पनि विषयमा हुन सक्छन् । तर अहिले समिति आवश्यक छैन् । यो विषय यति गम्भीरतापूर्वक संसदीय समिति नै बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन् भन्ने कुरामा सरकारले त्यसको आवश्यकता देखेको छैन् । त्यसमा गृहमन्त्रीज्यु संलग्न भएको आधार प्रमाण नभएको हुँदा समिति गठन आवश्यक्ता छैन भन्ने सरकारको धारणा छ ।’

उहाँले विभिन्न कार्यदलहरु बनाएर सहकारीका विषयमा बिभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान भईरहेको भन्दै जोकोही दोषी देखिएको खण्डमा कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।