रसुवा, ७ चैत । २०१६ सालमै कानुनी रुपमा उन्मुलन गरेको बिर्ता जग्गाको समस्या समाधान नभएकाले समस्या समाधानका लागि कालिका गाउँपालिकामा मागपत्र पेस गरेर अनुरोध गरिएको छ ।
कालिका गाउँपालिका पूर्वउपाध्यक्ष तथा जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले तत्कालीन राजाको हुकुमी शासनमा आसेपासेलाई वितरण गरिएको र जोतभोगको आधारमा बिर्ता समस्या समाधानको सहजीकरणका लागि कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरीकृष्ण देवकोटालाई लिखित ६ बुँदे मागपत्र पेस गर्नुभएको हो । न्यौपानेले कानुनले समेत उन्मुलन गरेको प्रथालाई जालझेलको आधारमा जिवित राख्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
पुस्तौदेखिको बिर्ता समस्या गणतन्त्रमा उपहास भएकोले स्थानीय सरकारले नीतिगत रुपमा पहल लिएर समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कालिका गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकको समस्या संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने कालिका गाउँपालिका–२ की चित्रकुमारी न्यौपानेले बताउनुभयो । भूमि आयोग सदस्य भुवन मगरले आयोगको कार्यादेशभित्र बिर्ता समस्या समाधान गर्नसक्ने अधिकार नभएको तर आयोगको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पार्नको लागि आफूहरुले प्रयास गरिरहेको बताउँदै किसानको समस्या समाधानमा सहयोग र एक्यबद्धता जनाउनुभएको छ ।
कालिका गाउँपालिका–३ का पूर्ववडाध्यक्ष पुष्पराज न्यौपानेले काठमाडौंका दरबार र महलमा बसेर, शक्तिको आडमा किसानलाई ठगेर बनाइएका कागजका खोस्टासरहको लालपुर्जाको कुनै अर्थ नभएको र किसानको जग्गामा किसान बाहेक अरु कसैको हक नभएको भन्दै कथित बिर्तावालको दलाल बनेर, शामन्ती प्रथा र कानुनका धारा, उपधाराको बखान गरेर किसानको घाँटी अठ्याउनेहरुलाई सचेत रहन चेतावनी दिनुभएको छ । राज्यले तुरुन्तै जोतभोगको आधारमा वास्तविक किसानलाई जमिनको एकल स्वामित्व दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कालिका गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष फणिन्द्र न्यौपानेले आफूलाई बिर्ताको इतिहास र किसानको मर्काबारे जानकारी भएको र आफू जेल जान तयार रहने तर किसानलाई रुवाएर, कथित बिर्तावालको तिरो लिने वा उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने कार्य नगर्ने बताउनुभयो ।
कालिका गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष उमेश न्यौपानेले वर्षौदेखि बिर्ता समस्या रहेकोले किसानहरु समस्यामा परेको हुँदा किसानलाई न्यायोचित हुनेगरी समाधानको प्रयास गरिरहेको र समस्या बाँकी राख्न नहुने र टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरीकृष्ण देवकोटाले आफूले निर्वाचित भएदेखि नै बिर्ता, भूमिहीन, सुकुम्वासीको समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताएको र प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाले १ महिना भित्र गाउँपालिकाभित्रको बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसानको तथ्यांक संकलन गर्ने, बिर्ता समस्या समाधानको लागि आवश्यक कार्यहरुमा पहल लिने र संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । देवकोटाले जमिनको समस्या झनझन जटिल बन्दै गएकोले समाधानमा ढिलाई गर्न नहुने बताउँदै कि संघीय सरकारले आवश्यक परेमा नयाँ कानुन बनाएर भएपनि समाधान गर्नुपर्ने कि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएमा १ महिनाभित्र समाधान गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष देवकोटाले किसानको रगतपसिनाले भिजेको र प्राकृतिक रुपमै किसानको भएको जग्गा पैसा तिरेर किन्न नसक्ने र नपर्ने, समाधानको लागि गाउँपालिका लाग्ने बताउनुभयो ।
मागपत्र पेसपछि नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि ज्ञानु तामाङ, नेकपा (एमाले) प्रतिनिधि विष्णु देवकोटा, टिका देवकोटा, एकिकृत नेकपा माआवादी प्रतिनिधि पुष्पराज न्यौपानेले किसानको माग जायज भएको र किसानहरूले जोतभोग गरिरहेको जग्गा बिनाशर्त किसानलाई दिनुपर्ने भन्दै जायज माग सम्बोधनको लागि सधै आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
पुस्तौदेखिको समस्याको रुपमा रहेको बिर्ता सवालमा धेरै आन्दोलन तथा छलफल भएकोले अब कालिका गाउँपालिकाले जोतभोगको आधारमा जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्ने कृष्णबहादुर मोक्तानले बताउनुभयो ।
आफ्ना पुर्खाले जोत्दै आएको जमिन मोहीलाई थाहै नदिइकन मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा पास भएकोले जोतभोगको आधारमा पुर्जा दिनुपर्ने स्थानीय टंकलबहादुर नगरकोटीले बताउनुभयो । उहाँले जोतभोग गर्दै आएको रोपनी जग्गा २०७० सालमा अर्कोलाई बेचबिखन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘म बसिरहेको घरपनि त्यहाँ छ तर उपभोग गर्न आउन सकेका छैनन् मैले जोत्दै आएको जग्गा र बसिरहेको घर कसरी बिक्री भो सरासर बदनियतपुर्ण छ, बदर हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया