पेरिस ओलम्पिक अघि फ्रान्सले १० देशका २३ हजार आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने

पेरिस, २१ फागुन । युरोपेली देशहरूले अवैध रूपमा आउने मानिसहरूलाई रोक्न कडा कारबाही गरिरहेका छन् । बेलायतले रुवाण्डा शरणार्थी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । फ्रान्स यस मामिलामा थप कडा बनेको छ ।

फ्रान्सले महिना शरणको नाममा अवैध रुपमा त्यहाँ बसोबास गरिरहेका २३ हजारलाई देश निकाला गर्ने भएको छ । यसमा सिरिया, इराक, पाकिस्तान र मोरक्को, ट्युनिसिया, लिबिया, इजिप्ट जस्ता केही एसियाली र अफ्रिकी देशहरूसहित १० देशका मानिसहरू समावेश छन् ।

यस कार्यलाई फ्रान्समा कट्टरपन्थीको वृद्धि र अगस्टमा हुने ओलम्पिक खेलको तयारीका रूपमा हेरिएको छ । गत वर्ष मात्र फ्रान्सले ३८ हजार मानिसलाई डिपोर्ट गरेको थियो । ती मानिसहरू अवैध रूपमा फ्रान्समा बस्दै आएका थिए र ती मध्ये अधिकांश घुसपैठकर्ता थिए ।

पछिल्लो समय फ्रान्समा कट्टरपन्थीसँग सम्बन्धित घटनाहरू भएका छन् । डिसेम्बरमा पेरिसमा एक जर्मन पर्यटकलाई आक्रमणकारीले छुरा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । आक्रमणकारी अफगानिस्तान र गाजामा मुस्लिमहरूको मृत्युलाई लिएर क्रोधित थिए । १३ अक्टोबरमा अरासको एक विद्यालयमा चक्कु प्रहारबाट एक शिक्षकको मृत्यु भएको थियो । जुनमा एक सिरियाली नागरिकले अल्पाइनमा चार बालबालिकालाई घाइते बनाएको जस्ता घटना तिब्र रूपमा बढीरहेको छ ।

यस वर्ष फ्रान्सले पनि पछिल्लो दशककै सबैभन्दा खराब दंगाको सामना गर्‍यो । यी घटनाहरू अवैध आप्रवासीहरूसँग पनि जोडिएका थिए । जसका कारण फ्रान्सले कडा कदम चाल्न बाध्य भएको जनाएको छ । उसको घुसपैठ प्रतिको मनोवृत्ति यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यसले १२ घण्टा भित्रै फ्रान्सेली झण्डाको अपमान गर्ने ट्युनिसियाका धार्मिक नेता इमाम महजुब महजोबीलाई देश निकाला गरेको थियो ।

घुसपैठलाइ रोक्न इमानुएल म्याक्रोन सरकारले आप्रवासन विधेयक पारित गरेको छ । म्याक्रोनले कानुन पास गरे पनि उदारवादी लोकतन्त्रको संरक्षक भएको मुलुकको छविमा आँच पु¥याएको भन्दै विपक्षीहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

जनवरीमा घोषणा गरिएको कानूनलाई वामपन्थी विपक्षीहरूले जातिवादी भनेर आलोचना गरे तर अति दक्षिणपन्थी रिसेम्बल नेशनल संसदीय समूहका अध्यक्ष मारिनले पेनले यसलाई ‘वैचारिक विजय’ भनेर स्वागत गर्नुभएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार युरोपभर आप्रवासी नीतिलाई कडा बनाउन यो कानुन ल्याइएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेका कारण म्याक्रोनले अति दक्षिणपन्थी गुटबाट चुनौती सामना गरिरहनुभएको छ । विधेयक पारित गराउन उहाँ सरकार बाहिरका दलमा पनि भर पर्नुभएको छ । नयाँ कानून अन्तर्गत आप्रवासीलाइ आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई फ्रान्स ल्याउन अझ गाह्रो हुने भएको छ ।

फ्रान्सले आप्रवासनमा ठूलो परिवर्तन गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत मानव अधिकारको युरोपेली अदालतले घुसपैठ गर्नेहरूलाई उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ अघि नै देश निकाला गर्न सक्छ । फ्रान्सले मानवअधिकार अदालतमा निर्वासनको अपील गर्नु अघि खतरा हुन सक्ने घुसपैठहरूलाई निष्कासन गर्न चाहेको फ्रान्सेली मिडियाले जनाएका छन् ।