काठमाडौं, १६ फागुन । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सिइओ तुलसीराम गौतम र मनोज न्यौपानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र आतंकित भएको छ । यस घटनाको विरोध गर्दै बैंकर्स एशोसियशनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् भने बैंकर्सहरूको पनि अनेक तर्क आइरहेको छ ।
यसैक्रममा सेलिब्रेटी बैंकरका रूपमा चर्चा कमाएका नबिल बैंकका डेपुटी सिइओ मनोज ज्ञवालीले सरकारको यो तरिकाले ६ महिनाभित्र कर्जा दिन बसेका सबै बैंकर जेल जाने बताउनुभएको छ । उहाँको तर्क छ- ‘कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा ख़राब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिंग कसुर लगाउने अनि रिलेशशनसीप मेनेजरददेखि सीईओरबोर्ड सम्मलाई हथकडी लगाउने हो भने छ महिना मात्र कर्पोरेटरइन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हुँदैनन। जसलाई मन लाग्छ, एक हप्ता फ़ाईल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ। कर्जा प्रवाह गर्दा व्याक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेईमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर सामान्य बैकिङ अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दु:ख दिनु गलत हो। रिसिइवी साँध्न, दु:ख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैकिंङ नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु ।’
बैंकर ज्ञवालीको थप तर्क छ, ‘जहांसम्म तुलसीराम गौतम जस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैकिंग सेक्टरलाई पत्याउन मुस्किल छ। अरु बैकरहरुको बारेमा म जानकार हुन सकिन । तर मनोज, दिपेश र राजेशले घुस खाए, बेईमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिँन ।’
बैंकर ज्ञवालीका अनुसार यसअघि तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौंका सिइओ अजय श्रेष्ठलाई यसैगरी दु:ख दिइएको थियो । घर कर्जा, व्याक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितोको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने तर व्यावसायिक कर्जारकर्पोरेट कर्जार इन्फ़्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक, रिसिएवल र परियोजनाको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्दछ, यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना, स्टक र रिसिएवल मात्रै पनि हुन सक्दछ । संसारभरको बैंकिङ प्राक्टिस यही हो । जे होस्, अहिले बैंकिङ क्षेत्रलाई पछिल्लो पक्राउ काण्डले नराम्रोसँग झस्काइदिएको छ ।
प्रतिक्रिया