भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा काश्मीरको स्वायत्तता खारेज गर्ने निर्णय सदर 

काठमाडौं, २५ मंसिर । भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार दशकौँदेखि विद्रोह चलिरहेको मुस्लिम–बहुल काश्मीरको सीमित स्वायत्ततालाई खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको कदमलाई कायमै राख्दै एक वर्षभित्र त्यहाँ चुनाव गराउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उसको फैसलामा काश्मीरको सीमित स्वायत्तता खारेज गर्ने सन् २०१९ को घोषणा ‘एकीकरण प्रक्रियाको पराकाष्ठा थियो र यो शक्तिको वैध अभ्यास हो’ भनेको छ । उक्त कदमसँगै नयाँदिल्लीबाट काश्मीरमा प्रत्यक्ष शासन लागु गरिएको थियो । भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सशस्त्र सेनालाई विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न मजबुत बनाएसँगै सामूहिक गिरफ्तारी, पूर्ण लकडाउन र सञ्चारमाथिको प्रतिबन्ध महिनौँसम्म चलेको थियो ।

काश्मीरमा प्रधानमन्त्री मोदीको कठोर नीति अत्यन्त विवादास्पद रहेको छ तर सम्पूर्ण भारतमा यसको व्यापकरूपमा खुशीयाली मनाइएको छ र दशकौँदेखि हजारौँको ज्यान लिने विद्रोह केही हदसम्म शान्त भएको छ । भारत प्रशासित काश्मीर क्षेत्रको विशेष स्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानको धारा ३७० हटाउँदा काश्मीरका भारत समर्थक राजनीतिक दलहरू, स्थानीय बार एसोसिएसन र व्यक्तिगत विपक्षीहरूले चुनौती दिएका थिए । यसको परिणाम सोमबारको फैसलामा भएको छ ।

अदालतले दिल्ली प्रशासित क्षेत्रका रूपमा जस्तै जम्मू–काश्मीरलाई राज्यको दर्जा दिन र ‘चाँडोभन्दा चाँडो’ कुनै पनि अन्य भारतीय राज्यबराबर ल्याउन माग गर्दै उसको स्वावत्तता हटाउने कदमलाई कायमै राखेको छ । अदालतले सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा काश्मीरमा चुनाव गराउन पनि आदेश दिएको छ ।

फैसला हुनुपूर्व नै सम्पूर्ण भारत प्रशासित काश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको थियो । अधिकारीहरूले कुनै पनि विरोध प्रदर्शनलाई असफल बनाउनका लागि श्रीनगरका मुख्य सहरमा सयौँ सैनिक, अर्धसैनिक र प्रहरीलाई तैनाथ राखेका थिए ।