संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, ६ भदौ । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘२०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नूरनगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा सरकारले सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।