
काठमाडौं, २ साउन । मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटरब्याज सम्बन्धी नयाँ बिधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान–मजदुर संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु महाजनको सम्पती छानबिन गर्न नसक्ने र हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाएका किसान मजदुरहरूलाई अपराधीहरूको चंगुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
उनीहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा समेत मागेका छन् । समितिले नयाँ कानूनले मिटरब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन जारी नै रहने स्पष्ट पारेको छ ।
संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखतहरूलाई साहुमहाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने रहेपनि अहिले साहुमहाजन एक पक्ष मात्रै गए पनि हुने बनाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाए ।
उनले साहुमहाजनसँग भएका कागजपत्रको छानविन हुनुपर्ने र अनुचित लेनदेन देखिए कारवाही हुनुपर्ने बताए । संघर्ष समितिले मंगलबार नै काठमाडौंमा प्रदर्शनसहित संसद भवन घेराउ गरेका छन् ।
उनीहरूले नयाँ विधेयक मिटरव्याज पीडितको पक्षमा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।















प्रतिक्रिया