
काठमाडौं, १० असार । सांसदहरुले बजेटका बिषयमा आएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने धारणा राखेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा लिदै उनीहरुले बजेटका बिषयमा औपचारीकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने र सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने धारणा राखेका हुन् ।
बैठकमा सांसद रमेश लेखकले बजेटका बिषयमा संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बन्दै गएको र नियमावलीमा पनि त्यही कुरा रहेकाले छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताए ।
उनले अरु विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएपनि विनियोजन विधेयकको हकमा संशोधन भनेर कतै उल्लेख नभएको जिकिर गरे । उनले बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने धारणा राखे ।
त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोहीअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुन:संरचना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
त्यस्तै सांसद रघुजी पन्तले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती गरेको तर्क गरे ।















प्रतिक्रिया