काठमाडौं, ८ असार । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि संविधानअनुकूल नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ ।
लामो विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण उल्झनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलासँगै कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो । यससँगै संविधानअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ । यो प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन ।
अदालतको आदेशसँगै जन्मसिद्धका सन्तानले तत्कालै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको, तर गैरआवासीय नेपाली तथा आमाको नाममा नागरिकता लिने विषयमा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् । तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दुई पटकसम्म प्रमाणित नगरी संसद्मै फिर्ता पठाएको विषय भएकाले राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक ब्युँताउने संवैधानिक आधार खोज्न कानुनी परामर्श गरेका थिए । पुरानै संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ ‘होल्ड’ विधेयक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
गत १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रमाणीकरणको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसमेतले १९ जेठमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया