मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा : बैंक दर १% घट्यो, कर्जा पुन:सरचना गर्न पाइने (पूर्णपाठ)

काठमाडौं, २९ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर एक प्रतिशतले घटाएको छ ।

बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशतमा झारिएकाले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग लिने तरलता सुविधाको लागत घट्ने र बैंकदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।

यस्तै, निर्माण व्यवसायी, होटेल तथा रेन्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालनसँग सम्बन्धित कर्जालाई पुन:संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि यस खालको निर्णय लिइएको बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले वास्तविक क्षेत्रको कर्जा र अन्य क्षेत्रको रु पाँच करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा होटेल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा पाँच करोड रूपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले कोरोना कहरपछि समस्यामा परेर भर्खर व्यवसाय विस्तार हुने क्रममा रहेका होटेल क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसैगरी निर्माण तथा निर्माणसँग जोडिएका क्षेत्रलाई थप राहत दिने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत् कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यस्तो व्यवस्थाले सहयोग पुग्नेछ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणनाको समयसमेत थप गरिएको छ । यसअघि साउन १ गतेसम्मका समय दिइएकोमा कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्वद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुन:कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोे छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पढ्नुहोस् पूर्णपाठ–