काठमाडौं, २६ वैशाख । नेकपा एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागले स्थानीय तहमा योजना र बजेट निर्माणका प्राथमिकताका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ ।
ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज भएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
विभागकी प्रमुख विन्दा पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्रोत, साधन तथा वित्त आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेलले साधन र स्रोतको पूर्वानुमानका आधारमा बनाइएको बजेटले स्थानीय तहमा कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नगरिँदा खर्च गर्ने परिपाटी जनमुखी हुन नसकेको बताए । उनले सेवा दिने इकाईले विकास गर्ने इकाईको रूपमा परिणत हुँदा स्थानीय प्राथमिकता ओझेलमा परेको समेत उल्लेख गरे ।
यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले वर्तमान अवस्थामा वित्तीय सन्तुलन गुम्नुमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका नरहेको बताउँदै वित्तीय सन्तुलन बिग्रनुमा सङ्घीय सरकार नै जिम्मेवार रहेको विचार व्यक्त गरे । बजेटमा तोकिएका क्षेत्रहरू परिणाममुखी बनाउन स्थानीय तह जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले मात्र बजेटका लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले देशको ऋण २० खर्ब रुपियाँ पुगेको उल्लेख गर्दै मुद्रास्फितिका कारण मिटर व्याजभन्दा चर्को ब्याजमा परिरहेको बताउँदै यस्तो ऋण मुलुकले अब धान्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसमा जोड दिएमा मात्रै आयात कम गर्न सकिने र ऋण नथपिने बताएका छन् ।
त्यस्तै, कृषिविज्ञ डा. यमुना घलेले आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीको विकास नभएसम्म आयात विस्थापित नहुने बताउँदै खाद्य प्रणालीलाई स्थानीयकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउने नीति बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रा. डिल्ली उप्रेतीले छलफलका लागि अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने डा.एसपी कलौनी, डा. रेणु अधिकारी, बसन्त बन, सुशील ज्ञवाली, मनिरामसिंह महत, राजेन्द्र प्याकुरेल, कृष्ण न्यौपाने, विमला पौडेल राई लगायतले आ–आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया