मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा यतिबेला देशभर चुनावी सरगर्मी चर्किएको छ। निर्वाचन सँगसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिनेछ। अघिल्लो निर्वाचनमा जितेपछि जनताका माझमा पुनः नपुगेका, कहिलेकाहीँ मात्र पुग्ने सांसददेखि मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आजजाउ बाक्लिन थालेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा जनतामाझ गरेका तर पूरा गर्न बाँकी प्रतिबद्धता र घोषणा अब फेरि दोहोर्याउन थालेका छन् । कतिले अधुरा काम पूरा गर्नुपर्ने भन्दै फेरि भोट माग्न थालेका छन् भने कतिले जनताको मत र ‘सेन्टिमेन्ट’ आफू र आफ्नो दल केन्द्रित गर्न अनेकौँ तिकडम अपनाउँदै फरकफरक योजना सुनाउन थालेका छन् ।
आयोगमा दल दर्ता भएका दलहरू प्नि यतिबेला आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत बढाउने दौडधुपमा गाउँगाउँ पुगेर मतदाता भेट्ने, कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने र चुनाव लक्षित कार्यक्रममा व्यस्त छन् । विशेषगरी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी ठूला दलहरूमध्ये नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) चुनावी अभियानमा केन्द्रित छन् ।
यी दलहरू पार्टीको घोषणापत्र तयार गर्ने, उम्मेदवार चयनको मापदण्ड बनाएर छनोट प्रक्रियामा सहभागी भइसके । शीर्ष नेता, सङ्गठन प्रमुख, केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय नेतादेखि स्थानीय तहका नेताहरूसम्म अहिले चुनाव लक्षित कार्यक्रममा जोडबल गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट मापदण्ड तय गरेर जिल्ला कमिटीहरूलाई मापदण्डभित्र पर्ने सम्भावित उम्मेदवारको विवरण पठाउन निर्देशन गरिसकेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसक्यो ।
एमाले र राप्रपालगायतका साना दलका शीर्ष नेताहरूलाई दिनहुँ फरकफरक ठाउँमा चुनाव लक्षित कार्यक्रममा पुगेर भाषण गर्न भ्याई-नभ्याई छ । प्रतिनिधिसभामा सहभागी ६ वटा संसदीय दलहरूमध्ये एमालेबाहेकका अन्य दलका शीर्ष नेताहरू भने चुनावी कार्यक्रममा खासै हिँडेका देखिँदैन ।
अहिले संसदीय दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले धमाधम चुनावी अभियानमा दौडधुप गरिरहँदा अन्य संसदीय दलहरू भने भागबन्डा मिलाउनमै व्यस्त छन् ।
एमालेबाहेकका ५ वटा दल यतिबेला चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । गत २० साउनमा ४ मङ्सिरको निर्वाचनमा पनि सँगसँगै जाने निर्णय गरेका यी दलका शीर्ष नेताहरू सिट बाँडफाँटको मोडालिटी तयार गर्न बालुवाटारमा पटकपटक बैठक बसिरहेका छन् ।
पार्टीको एजेण्डा र घोषणापत्र लिएर गाउँगाउँ धाउनुपर्ने समयमा भागबन्डा मिलाउन बालुवाटार धाउन थालेको एम महिना बितिसक्दा पनि अझै मिल्न सकेको छैन । यद्यपि, दलहरूका शीर्ष नेताहरू निर्वाचनको तयारीमा दोस्रो तहका नेताहरू खटाएर आफू भने सिटको भागबन्डा मिलाउनमै व्यस्त छन् ।
अहिलेको सरकार बनाउँदादेखि एमालेविरुद्ध सँगसँगै आइरहेका दलहरू गत ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सँगसँगै थिए । भागबन्डा नमिल्दा केही जिल्लाहरूमा गठबन्धन फुट्यो। कतिपय ठाउँमा अनपेक्षित नजिता आएको भन्दै गठबन्धनभित्रका दलकै शीर्ष नेताहरू असन्तुष्टि पोख्दै आइरहेका छन् ।
गत २२ साउनयता सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटको मोडालिटी तयार गर्न बनाएको कार्यदल र शीर्ष नेताहरू औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा दिनहुँ जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बैठक बसिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा भागबन्डा नमिल्दा देखिएको असन्तुष्टि र अहिले दलहरूका आ–आफ्नै अडानका कारण पटकपटकको बैठकबाट पनि सिट बाँडफाँटको सामान्य खाका बनेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एकल बहुमत ल्याउने गरी भाग लिने अडानमा छ । तर, यसका लागि अन्य दल सहमत छैनन् । गठबन्धनभित्र माओवादी र नेकपा एस मिलेर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने चलखेल गरिरहेका छन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणामलाई प्रमुख आधार बनाएर भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान माओवादी र नेकपा एसको छ । यसो गर्दा कांग्रेसले माओवादी र नेकपा एसले भन्दा कम भाग पाउँछ ।
कांग्रेस भने हालसालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार बनाएर भागबन्डा गर्न जोडबल गरिरहेको छ । यसो गर्दा कांग्रेसले बढी भाग पाउने निश्चित छ । ३० वैशाख २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामअनुसार कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो, नेकपा एस चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरूको ‘पोजिसन’ तय गर्ने माध्यम चुनाव नै हो । चुनावबाट कसले कति सिट जित्यो, कति मत ल्यायो भन्ने आधारमा नै दलहरूको शक्ति मापन हुन्छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचन अनुसार एमाले देशको पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको छ ।
आगामी निर्वाचनबाट पहिलो राजनीतिक दल बन्नका लागि यतिबेला एमाले र कांग्रेसबीच सङ्घर्ष चर्काे छ। कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको भरमा आफू पहिलो शक्ति बन्ने कसरत गरिरहेको छ । एमाले भने बाध्यताले एक्लै अथवा राप्रपासहितका साना दललाई साथमा लिएर निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा देखिन्छ।
एमाले गठबन्धनसँग एक्लै लड्नु परे पनि बहुमत ल्याउने र पहिलो दल बन्ने दाबी गरिरहेको छ। सो दाबीलाई सफल बनाउने रणनीति बोकेर गाउँगाउँमा जाने अभियान विगत २ सातादेखि चलाइरहेको छ। तर, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपालगायतका शीर्ष दलहरू भने भागबन्डाको जोडघटाउमा नै रुमलिएका छन्।
कांग्रेसले ढिलै गरी केही दिनअघि मात्र ७७ वटै जिल्लामा चुनावको तयारीका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएको छ। गठबन्धनभित्रका माओवादी र नेकपा एस पनि एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने निर्णय गरेर अघि बढेका छन्।
जसपा, राजमोलगायतका सत्ता गठबन्धनभित्रका दल पनि भित्री रूपमा चुनावी तयारी त गरिरहेकै छन् । यद्यपि, भागबन्डा नमिल्दा दलहरू कुन निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने हो ? भन्ने कुराको अन्योलका कारण चुनावी अभियानलाई तीब्र बनाएको देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि अत्यन्तै कम समय दिएको भन्दै शीर्ष दलहरूले आवाज पनि उठाइरहेका छन्। यद्यपि, समय थप गर्न नसकिने आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ। तर, दल, दलका एजेण्डा र प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुनुपर्ने समयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बालुवाटारमै व्यस्त भइरहँदा अनपेक्षित नतिजा आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।













प्रतिक्रिया