‘स्वार्थ’मा गठबन्धन : एमाले हराउने, आफ्नो ‘पोजिसन’ बढाउने

काठमाडौं, १५ भदौ ।  यतिबेला सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन गरेर आगामी ४ मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न कसरत गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी (राजमो) गठबन्धन गरेर चुनावमा जान कसरत गरिरहेका हुन् ।

यति मात्र होइन, माओवादीले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र वामदेव गौतम नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियानलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँडेका छन् । माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा जान तयार भएका यी दलहरूले पनि आफुुहरू सत्ता गठबन्धनभित्रकै अङ्ग रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । यस्तै, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपालाई पनि गठबन्धनभित्र समेट्ने आश्वासन दिएका छन् । नेसपा लोसपा र जसपाबाट फुटेर हालसालै खोलिएको नयाँ पार्टी हो ।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउँदादेखि सँगसँग हुँदै आएका यी दल गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए । अहिले पनि सत्ता गठबन्धनका यी दलहरू कार्यदल गठन गरेर सिट बाँडफाँटको मोडालिटी तयार गर्ने र भागबन्डा मिलाउने कसरतमै छन् ।

विगत १ वर्षयता सँगसँगै हुँदै आइरहेका यी दलहरूको गठबन्धनमा आ-आफ्नै स्वार्थ देखिन्छ । यद्यपि, सबैको साझा स्वार्थ भनेको आफ्नो पार्टीको राजनीतिक शक्ति बढाउने नै हो । कांग्रेस गठबन्धनको आडमा एकल बहुमत ल्याउने अथवा प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन चाहन्छ । सत्ता गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरू भने सकेसम्म बढी सिट लिने, शीर्ष नेताहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो जनमत बढाउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

दलहरूको शक्ति परीक्षण र राजनीतिक ‘पोजिसन’को मापन गर्ने र प्रदर्शन गर्ने एउटै माध्यम हो, निर्वाचन । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणामअनुसार एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी तेस्रो, नेकपा एस चौथो, जसपा पाँचौँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित छन् । गत ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामअनुसार भने कांग्रेस गठबन्धनकै आडमा एमालेलाई खुम्च्याउँदै पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । एमाले भने देशका शीर्ष दलहरूसँग राप्रपा र अन्य साना दललाई साथमा लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि दोस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो । यद्यपि, एमालेले गठबन्धनका कारण विगतमा भन्दा केही पालिकामा घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

हालसालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले ३२७ स्थानीय तहको प्रमुख जितेर पहिलो भयो भने एमालेले २०५ स्थानीय तहको प्रमुखमा नै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई आफ्नो पार्टी पहिलो बनाउने भ¥याङको रूपमा फाइदा लियो ।

माओवादी केन्द्रले भने अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा १५ गाउँपालिकाको प्रमुख थप जित्यो । यसअघि १०६ पालिका प्रमुख जितेको माओवादी केन्द्रले यस पटक १२१ स्थानमा प्रमुख जित्न सफल भयो । प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणामअनुसार कांग्रेसले ३९ दशमलव ०२, एमालेले ३३ दशमलव ७२, माओवादीले १४ दशमलव ३२ र अन्य दल तथा स्वतन्त्रहरूले १२ दशमलव ३५ प्रतिशत जित हासिल गरेका छन् ।

गठबन्धनका कारण एमालेले हार बेहोर्दै गर्दा त्यसको प्रतयक्ष फाइदा भने कांग्रेस र माओवादीले लिए । यस्तै, सत्ता गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरूले पनि विगतको तुलनामा गठबन्धनको बलमा आफ्नो राजनीतिक शक्ति वृद्धि गरे । अर्थात्, औसतमा बढी सिटमा विजयी हासिल गरे ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सत्ता गठबन्धनभित्रका दलका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पटकपटक गठबन्धन सबैका लागि फाइदा भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए । स्वार्थकै कारण सत्ता गठबन्धन अहिलेसम्म टिकेको भन्दै आगामी निर्वाचनसम्ममा पनि निरन्तरता हुुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा फाइदा लिन पाएका दलहरू अहिले पनि भागबन्डाको जोड–घटाउमा नै तल्लीन छन् । दलहरूको आ-आफ्नै अडान र दाबीका कारण अहिलेसम्म भागबन्डा मिल्न नसके पनि सकेसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । किनकि, एकल प्रतिस्पर्धामा भन्दा सत्तारूढ दलहरूलाई गठबन्धन गरेर जाँदा नै एकअर्कालाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

तर, अहिलेसम्म सत्तारूढ दलहरूबीच सिट बाँडफाँटको भागबन्डा भने मिलेको छैन । मतदानको समय नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू भागबन्डा मिलाउन बालुवाटारमा पटकपटक बैठक बसिरहेका छन् । गठबन्धनको आडमा जसरी हुन्छ, आफ्नो दलको शक्ति बढाउने, बढी सिट लिने रणनीतिका साथ दलहरूले आ–आफ्नो बटमलाइन बनाएका छन् ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फको १००, माओवादीले भने ६०, नेकपा एसले ४०, जसपाले ३० र राजमोले २ सिटमा बटमलाइन राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट छ । तर, दलहरूको बटमलाइनअनुसार २३२ सिट आवश्यक हुन्छ । पटकपटक बैठक बसे पनि दलहरू आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेका छैनन् । यद्यपि, जसरी हुन्छ, जतिसक्दो चाँडो भागबन्डा मिलाएर जान कसरत गरिहेका छन् ।