काठमाडौं, ६ भदौ । नेकपा मालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नागरिकता ऐन–२०६३ को संशोधन विधेयक–२०७९ लाई फेरि पनि रोक्नआग्रह गरेको छ । विज्ञप्ती जारी गर्दै महासचिव सीपी मैनालीले राष्ट्रपतिलाई बिना प्रमाणीकरण विधेयकलाई दराजमा थन्क्याउन सुझाव दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘अहिले देशवासीको नजर राष्ट्रपतिमा अडिएको छ । राष्ट्रपतिबाट कस्तो निर्णय हुने हो ? नेपालको स्वतन्त्रता एवम् सार्वभौमसत्ता एकापट्टी र देशको फिजीकरण एवम् सिक्किमीकरण हुने वास्तविक खतरा अर्कोपट्टि उभिएका छन् । नेपालकी छोरी भएको नाताले राष्ट्रपतिले अघिल्लो पक्षलाई नै रोज्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नु भनेको बिना प्रमाणीकरण विधेयकलाई दराजमा थन्काउनु हो । यसो गर्दा विदेश परस्त नेताहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने धम्की दिन सक्छन् । तर राजीनामा गरी पीठ फर्काउने होइन, चुनौतीको सामना गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाए, लगाउनेहरू नै बढी नाङ्गिनेछन्; संविधानमा महाअभियोग लगाउन साथ राष्ट्रपति निलम्बित हुने प्रावधान छैन र संसदबाट त्यो पारित हुने त्यहाँ सङ्ख्या पुग्दैन ।’
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका निम्ति प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकलाई बहुमत पक्षले राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता पठाइएको उक्त विधेयकलाई पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।












प्रतिक्रिया