अश्विन दानी
काठमाडौँ, ४ भदौ । पुर्नविचारका लागि राष्ट्रपतिबाट सदनमा फिर्ता भएको नागरिकता विद्येयक प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पुनः हुबहु पारित भयो । आगामी ६ भदौमा यो विद्येयक राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने कार्यतालिका छ । अहिलेकै अबस्था हेर्दा कार्यतालिका अनुसार राष्ट्रियसभामा पेश भएकै दिन सत्ता गठबन्धनले बहुमतको आधारमा जबरजस्ती छलफल बिनै विद्येयक पास गर्ने पक्कापक्की छ ।
पुर्नविचारका लागि फिर्ता आएको उक्त विद्येयक यि दुई सभाबाट पारित भए लगत्तै सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाउनेछन् ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले चुनावी मसला, विदेशी शक्तिहरुसँगको चलखेल र सत्तारुढ दलका नेताहरुको स्वार्थ मिलाउनका लागि नागरिकता विद्येयक पास गरेको भन्दै नागरिक समाज, नेकपा एमाले, सत्ता गठबन्धन भित्रकै दल राजमो लगायतका राजनीतिक दल र आम जनताहरुले बिरोध गर्दै आईरहेका थिए । ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गरिदिन राष्ट्रपतिसँग ठूलो मोर्चाले माग गरिरहेका थिए ।
जनताको मनोभावना र चाहाना, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रपतिले उक्त विद्येयकमा केही बुँदामा पुर्नविचार गरेर सच्चाउनका लागि सदनमा फिर्ता पठाईदिएकी थिईन् । तर, सत्तारुढ दलले राजनीतिक दाउपेच बनाउँदै फिर्ता आएको विद्येयक माथि छलफल नै नगरि ‘जस्ताको तस्तै’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जसका कारण राष्ट्रघाती कदम चालेको भन्दै सत्ता गठबन्धन र सरकारको अहिले सडक देखि सदनसम्म चौतर्फी बिरोध भईरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न पठाएको सन्देश अस्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा संविधानविदहरुसँग छलफल गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अबस्था आए के गर्न सकिन्छ भनेर सविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. भीमार्जुन आचार्य, डा विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीसँग छलफल गरेकी हुन् ।
नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै संविधानविदहरुले राजीनामा दिन समेत सुझाव दिएका छन् । छलफलमा सहभागी डाक्टर विपिन अधिकारीले राजीनामाको कुरा गरेपनि आफूले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए । अधिकारीले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए उपराष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको आफूले राष्ट्रपतिलाई सुनाएको बताएका छन् ।
संविधानको धारा ११३ को अधिकार प्रयोग गरेर ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गरे विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा पुन छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, सत्तारुढ दलहरुले सत्ताको आडमा छलफल विनै प्रतिनिधिसभाबाट सो विद्येयक यथावत रुपमा पास गर्याे । अब सो विद्येयक राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ ।
‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’, संविधानको धारा ११३ को (४) मा लेखिएको छ । सदनले फिर्ता आएको विधेयक यथावत वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् । तर, त्यसको लागि संबिधानले कुनै निश्चित समय सिमा भने तोकेको छैन् ।
यद्यपी फिर्ता आएको विधेयक माथि सदनमा छलफल भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने ब्यबस्था छ । दोस्रो पटक पास भएर आएको विधेयक प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग संबैधानिक रुपमा छैन् ।
संबिधानविदहरुसँगको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकार भित्र रहेर सुझाव दिएको र आफ्नो सुझावहरुमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गर्दै सुझबुझका साथ आगामी कदम चाल्ने बताएकी छन् । नागरिकता विद्येयकको बिषयमा अहिले नेपाली राजनीतिक धुब्रीकरण भएको छ । यस बिषयमा सडकदेखि सदनसम्ममा मतभेद देखिन्छ ।
यद्यपी अधिकांसले नागरिकता विद्येयकका केही बुँदा नसच्चाउने हो भने यसले निकट भविश्यमा नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियतामा ठूलो क्षति गर्ने बताईरहेका छन् । यस अबस्थामा राष्ट्रपतिले चाल्ने आगामी कदम के हुनसक्छ ? यो अहिले सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया