
काठमाडौँ, २ साउन । नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकमा आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पछाडी नहटेको हो ।
एमालेले बिगतदेखि नै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता विवाहको सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । २०७५ साल साउनमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक हालसालै सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
बिगत चार वर्ष देखि संसदमा अड्किएर फिर्ता भएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि एमालेले सोही अडान राखेको छ । नयाँ विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमालेका सांसदहरुले सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा हुँदा र गठबन्धनको सरकार बन्नु अघिसम्म एमालेको अडानको पक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नयाँ विधेयकमा भने कांग्रेसकै लाइन समातेको छ । कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल अहिले जस्तै विवाह लगत्तै नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छन् ।
नागरिकता विधेयकमा २९ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको संसदको विधेयक शाखाले जनाएको छ । दर्ता भएका मध्य अधिकांस एमालेका सांसदको तर्फबाट भएको छ ।











प्रतिक्रिया