कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र बन्दीलाई मतदान गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौँ, १ साउन । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई मतदान गर्नबाट नरोक्न आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा आगामी निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र बन्दीलाई भोट हाल्न दिन आदेश दिएको हो ।

आइतबार अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गरी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निशान्त पोखरेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन भनेको हो ।

यस्तो छ आदेशः