बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि दुई दर्जन संस्थाहरुको सरकारलाई सुझाव

काठमाठौँ, ३० असार । दुई दर्जन नागरिक समाज तथा पीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधनका लागि सरकार समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

ति संस्थाहरुले संशोधन विधेयकको मस्यौदा अविलम्ब सार्वजनिक गरेर पीडित, नागरिक समाज एवम् सरोकारवालाहरुलाई मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया एवम् सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।

विधेयक सार्वजनिक गरेपछि सरोकारवालाहरुका सुझाव, सर्वोच्च अदालतका आदेश एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र विधिशास्त्रसँग नेपालको संक्रमणकालीन न्याय कानुनको यथोचित संशोधनका लागि संस्थाहरुले अन्तिम सुझाव तथा टिप्पणीहरु प्रस्तुत गर्ने जनाए ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारावला संस्थाहरुले लामो समयदेखि चरम राजनीतिकरणका कारण गिजोलिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढंगले निष्कर्षमा लैजान अवरोध सिर्जना गर्ने काम कहीँ कतैबाट नहोस् भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिः

संस्थाहरुः