बाख्रापालक किसानहरूलाई चापकटर र दाना पिस्ने मेशिन वितरण (फोटोफिचर)

बर्दिया, २८ जेठ । मधुवन नगरपालिकाका ४३ जना व्यावसायिक बाख्रा पालक कृषकहरूलाई घाँस काट्ने मेशिन (चापकटर) र दाना पिस्ने मेशिन अनुदानमा वितरण गरिएको छ ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा सानोश्री साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले चापकटर, दाना पिस्ने मेसिन, बाल्टी, एप्रोन, बुट लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको हो । बाख्रापालन व्यवसायका लागि छनौट भएका कृषकहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहज होस भनेर सामग्री वितरण गरिएको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाका प्रतिनिधि सुसन ओलीले बताए ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाको सहयोगमा सानोश्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा गत भदौ ८ गते बाख्रापालन तथा खसीबोका उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सहकारीको प्रस्तावमा ५० प्रतिशत कृषकले बेहोर्ने गरी दुई करोड बराबरको कार्यक्रमको सम्झौता भएको सहकारीका मुख्य प्रबन्धक दयाराम तिवारीले बताए ।

उनले ५० जना कृषकहरू बाख्रा पालनका लागि छनोट भएकोमा हाल ४३ जनाले कार्यक्रम अन्र्तगत बाख्रापालन गरिरहेको उनका अनुसार तिनै कृषकहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ४३ ओटा चापकटर दिइएको हो । त्यसैगरी दुई घरपरिवार कृषकहरूको साझेदारी हुने गरी २५ वटा दाना पिस्ने मेसिन दिइएको छ ।

त्यसैगरी आवश्यकताको आधारमा २० जोर गमबुट, २० जोर पञ्जा, २० जोर एप्रोन र ३० ओटा खसी पार्ने मेसिन र दुई वटा खसी जोख्ने मेसिन दिइएको छ । मुख्यप्रबन्धक तिवारीका अनुसार छनोटमा परेका ४३ ओटा कृषकहरूको घरमा व्यवस्थित बाख्राको खोर, कम्पोष्ट मल बनाउने स्थान बनाई प्रयोगमा आइसकेका छन् ।

कार्यक्रममा सामग्रीहरू वितरण गर्दै प्रमुख अतिथि मेकबहादुर गुरुङ्गले अनुदानका लागि मात्र नभएर व्यवसाय बढाउनका लागि सामग्रीहरूले कृषकलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । अनुदान पाउनका लागि मात्र नभएर व्यवसाय बढाई, आर्थिक उन्नती होस् भन्ने सबैको चाहना हो । कृषकहरूको आर्थिक अवस्थाको आधारमा वर्गीकरण गरेर अनुदानका कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मधुवन नगरपालिका पशुशाखा प्रमुख गणेश बोहोराले मधुवन नगरपालिकामा धेरै सहकारी र संघ संस्थाहरूले प्रपोजल बनाएर आयोजनामा पेश गरे पनि तीन वटा साना किसानबाहेक अधिकांश समूह तथा संस्थाहरूले यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । उनले कृषकहरू व्यवसायको भन्दा पनि अनुदानको पछाडि दौडेको हुनाले यस्तो भएको बताए ।