संविधान र कानूनमा छुवाछुत अन्त्य भए पनि व्यवहारमा हुन सकेन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं, २१ जेठ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकको संविधान र कानूनमा छुवाछुत अन्त्य भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको बताएका छन् ।

छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न छुवाछुतको पीडामा परेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय मात्र नभएर हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र नै लाग्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस–२०७९ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी उनले भनेका छन्, ‘संविधान र कानूनमा छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धका व्यवस्थाहरू उल्लेख भए तापनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा छुवाछुतजन्य कार्यहरू अन्त्य हुन नसकेकोले मानवीय मूल्य, मान्यता र समानतामा आधारित सभ्य एवम् समतामूलक समाज निर्माण गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पीडामा परेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय मात्र नभएर हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र नै लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।’ मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्व–शासन, स्व–व्यवस्थापन, स्व–सञ्चालन र स्व–निर्णयको अधिकार अवसरका रुपमा प्राप्त भएको उनले बताएका छन् ।

छुवाछुत तथा भेदभाव निरुपणका लागि कानूनी उपचारको व्यवस्था भएको हुँदा, यस्ता प्रकृतिका घटना भएमा सबै जनसमुदायमा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् । ‘मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न तथा सबै प्रकारका उत्पीडन तथा भेदभावहरुको अन्त्य गर्नका लागि म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकारी संयन्त्र तथा निकाय, सामाजिक संघ संस्थाहरु, नागरिक समाज तथा आम नागरिकहरुलाई सक्रिय रुपमा लाग्नको लागि आह्वान गर्दछु,’ शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।

दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न आम समुदायमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि उनले गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक,लैङ्गिक विभेदका साथै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव र छुवाछुत नगरिने एवम् छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय बनाई पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने समेत व्यवस्था रहेको छ ।’

त्यसैगरी गरी स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका मौलिक हकमा समेत यी विषयहरू उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । संविधानले व्यवस्था गरेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका विषयमा आवश्यक कानूनहरु समेत निर्माण भईसकेको उनले बताएका छन् ।

मानवीय शोषण, छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यको घोषणा गर्दै नेपाल सरकारले वि. सं २०६३ सालमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार आज उक्त दिवस देशभर मनाइँदै छ ।