मूल्य वृद्धि घटाउन नसकिने सरकारको जवाफ

काठमाडौँ, १० जेठ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नसकिने बताएको छ ।

मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा मूल्य वृद्धि घटाउन बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उनको तर्क छ ।

मन्त्री बडुले अझैपनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा व्यहोरिरहेका बताए ।

उनले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि नेपाल आयल निगमले २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नु अहिले पनि बाँकी रहेछ । र अहिले पनि हरेक दिन ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई । त्यस्तो अवस्था छ । अहिले १० रुपैयाँ एकपटक, १० रुपैयाँ अर्कोपटक पनि बढाएको छ । यो यथार्थ हो ।

तर यसका बाबजुद पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ ।

अहिले पनि त्यो घाटा व्यहोरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा यो मूल्य बढेको अवस्था छ । त्यसकारणले यो अवस्थामा सरकारले पनि यतिबेला चाहेर पनि घटाउ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर जे अवस्था अहिले बनेको छ, त्यसमा सरकारले के गर्ने भन्ने जरुर सरकारको दायित्व हुन्छ ।

हामीले विश्वबजार, नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले केही विकल्प दिनुपर्छ । वैकल्पिक बाटो के त ? अझ पनि बढ्न सक्छ । अब अझ चर्किन सक्छ ।

यो अवस्था रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्वबजारमा अभाव देखिएको हो । त्यसकारण यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो । फेरि अझ के अवस्था होला ? त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।’

उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए ।

उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए । विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारसँग मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।