काठमाडौं, २४ चैत । मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई आगामी निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार बनाउन नहुने मागसहित द्वन्द्वपीडितहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
खासगरी मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्नै दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सोही माग राख्दै हिजो बुधबार उनीहरू ले काठमाडौंमा साङ्केतिक प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष र आयोगहरू गठन भएको सात वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न जिम्मेवार हुनुको सट्टा सरकार रमिते बनेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । साथै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितको सवाललाई प्राथमिकता दिएर समावेश गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, ऐन संशोधन प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितसँग सार्थक परामर्श गर्नुपर्ने, राजनीतिक भागबण्डामा गठित आयोगको पुनर्गठन गर्नुपर्ने र द्वन्द्वका पीडकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
परिपुरणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति, नियम तथा कानुनको निर्माण गर, सर्वोच्च अदालतको फैसदाबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर, राजनीतिक भागवण्डामा गठित अपारदर्शी र असक्षम आयोगहरूको पुनरगठन गरलगायत विषयवस्तु समेटिएको नाराहरू लेखिएको प्लेकार्ड उनीहरूले प्रदर्शनका क्रममा बोकेका थिए ।
प्रतिक्रिया