श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने

काठमाडौं, १८ चैत । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुसँग मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, नियमित र व्यवस्थित गरिने बताएका हुन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बनाउनेदेखि सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेका स्वास्थ्य संस्था मार्फत रिपोर्ट बनाउने प्रवृति अन्त्य गरिने बताए । वैदेशिक रोजगारका समग्र चरण तथा प्रक्रृयाहरुलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने ध्येयका साथ आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रालयले काम गरीरहेको उहाँले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्धारण गरिएको मूल्य समयानुकुल समायोजनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले गन्तव्य मुलुकमा गइसकेपछि श्रमिकलाई निम्तन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न नयाँ मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बताए । सचिव अर्यालले स्वदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था मार्फत बनाइएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट गलत भएका कारण श्रमिक विदेश पुगेर पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ‘अयोग्य’ भएर फर्किनुपरे सम्वन्धित संस्थालाई कारवाही गरिने बताएका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी नीतिगत, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड र सरोकारवाला निकायको भूमिकासम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुले यस क्षेत्रका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विचार व्यक्त गरेका थिए । प्रयोगशाला, रेडियोलोजी र स्वास्थ्य परीक्षण कक्षमा हुनुपर्ने आवश्यक औजार तथा उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले जुनसुकै मुलुकमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण, नविकरण र अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।