
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले बतास अर्गनाइजेसनमाथि शंकाको भरमा सरकारले चरित्रहत्या र मानमर्दन गरेको आराप लगाएको छ ।
संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले हिजो मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा स्वतन्त्र व्यवसाय र लगानी गर्ने वातावरणमाथि सरकारले अंकुश लगाउन थालेको समेत बताएका छन् ।
राज्य र जनताप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील रहेका व्यवसायीलाई राज्यले एकतर्फीरूपमा दोष देखाएर हतोत्साही बनाउँदै लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप उनले लगाएका छन् । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्दै आएको बतास अर्गनाइजेसनमाथि शंकाको भरमा चरित्रहत्या र मानमर्दन गरिनु सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनु भएको उनको टिप्पणी छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफेटेरिया सञ्चालनसम्बन्धी विवादबारे एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले यो घटनाबाट निजी क्षेत्र राज्यसँग सशंकित र आतंकित बनेको बताएका छन् ।
‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा नेपाल सरकारले टेण्डर आह्वान गरी सरकार निजी सहकार्य गर्ने नीति अनुसार विधिपूर्वक बतास अर्गनाइजेसनलाई सम्झौता गरी क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकोमा यसरी कानुनी रुपमा अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि मात्र आवश्यक निर्माण समेत गर्दै गरेको अवस्थामा प्रमाणरहित विभिन्न तथ्यहिन समाचारहरुको आधारमा सरकारले एकाएक राज्य र जनताप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील रहेको एउटा व्यवसायीलाई राज्यले एकतर्फी दोष देखाएर स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई निर्माणाधीन संरचना भत्काउनुलाई मुलुकमा स्वतन्त्र व्यवसाय र लगानी गर्ने वातावरणमाथि अंकुश लगाएको महसुस यस संघले गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एउटा स्वतन्त्र व्यवसायीमाथि नियोजित तरिकाले प्रक्रिया र कानुनविपरीत भएको गतिविधिमाथि राज्यले यथाशीघ्र छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारवाही र पीडित व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिको माग समेत संघले गरेको छ ।
‘एकतर्फी रुपमा विनाअपराध व्यवसायीमाथि गरिने निर्मम प्रहारले राज्यमा स्वतन्त्र र सुरक्षित लगानीको वातावरण नभएको सूचना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवाह हुने कुरामा हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो विवादको समाधान खोज्न आनाकानी र ढिलासुस्ती गर्दै व्यवसायीमाथि एकतर्फी रुपमा नियोजित तरिकाले थप प्रहार गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदै गरेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एकाबद्ध बनाई यस्तो प्रवृत्तिको विरोधमा चरणबद्ध कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने छ भनी सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।’















प्रतिक्रिया