काठमाडौं, २५ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘नेताहरू भ्रष्ट, विलासी भएको र सच्चिनुपर्ने’ विषय पारित भयो।
प्रतिवेदनका रुपमा आएको उक्त विषय पारित भएसँगै के अब माओवादीका नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक होला र छानबिनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला त?
स्वयम् प्रचण्डकै पनि सम्पत्तिको विषयमा कुरा उठेको थियो। तर, उनले आफूसँग सम्पत्ति नभएको भनी दाबी गरेका छन्। यसबाहेक बर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत पटक–पटक मन्त्री भएकाहरूबारे पनि प्रश्न उठेको थियो।
तर माओवादीमा यस्ता विषय उठ्ने गरे पनि समाधानका निम्ति उचित कदम नउठाइएका बरु गायब बनाइएका नजीरचाहिँ छन्।
यसअघि भएका कतिपय सम्मेलनमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको सवाल उठेको थियो। सो बेला अमिक शेरचन नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। तर उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन नै गायब बनाइयो।
क्यान्टोन्मेन्टमा त अथाह भ्रष्टाचार भएको विषय माओवादी छाडेका नेताहरूले नै बताएका छन्। उक्त विषयको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो।
सोही प्रकरणलाई लिएर तत्कालिन अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले पत्रकार सम्मेलनको तयारी गर्दागर्दै उनको पद खुस्काइएको थियो।
‘माओवादीभित्र चरम व्यक्तिवाद, भ्रष्टाचार र नैतिक आचरण हिन भएका कतिपय घटना छन्। त्यसमा कारबाही गर्ने वा छानबिन गर्ने विषय उठे पनि त्यसो गरिँदैन’, स्रोतले भन्यो,‘बरु दबाइन्छ।’
सभामुख पदमा रहेका बेला कृष्णबहादुर महरामाथि रोशनी शाहीले लगाएको आरोपका विषयमा नै छानबिन भएको थिएन। त्यस प्रकरणको पनि अन्तिम परिणाम र निर्णयबारे केही खुलासा भएन, नैतिक रुपमा उनको सभामुख पदको राजीनामा मात्र आएको थियो।
आर्थिक रुपमा बिचलित माओवादीका उपल्ला तहका नेताले यस्ता विषयमा गहन अनुसन्धानको बाटो खोल्दैनन्। प्रचण्डले यस्ता सवाललाई फरक मतका रुपमा राखे पनि कार्यान्वयनको विषयमा भने ध्यान नदिने गरेको बताइन्छ।
प्रतिक्रिया