काठमाडौँ, ५ कात्तिक । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीष चोलेन्द्रे शमशेर जबरासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
वुधबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्ड र माधव नेपालले भेट गरेलगत्तै प्रचण्डले चोलेन्द्रलाई भेटेका हुन् ।
दशैँ अघिदेखि नै प्रधानन्यायाधीषसँग भेट्न खोजेका प्रचण्डले वुधबार भने भेट्न पाएको बताइएको छ ।
यद्यपि दुवै पक्षबाट भेटलाई औपचारिक रुपमा स्वीकारिएको छैन । अनौपचारिक रुपमा भने दुईबीच भेट भएको बताइएको छ ।
आफूलाई वान टु वान भेट्ने खोज्ने शीर्ष नेताहरुलाई प्रधानन्यायाधीष जबराले भेट दिने गरेका छन् ।
प्रचण्डसँगका भेटमा गजेन्द्र हमालको मन्त्री नियुक्तिबारे पनि छलफल भएको बुझिएको छ ।
हमाललाई मन्त्री बनाउन जबराले प्रधानमन्त्रीसँग लविंग गरेको समाचारको सर्वोच्चले खण्डन गरे पनि त्यो सत्य भएको कतिपयको दावी छ ।
उता अदालतले भने काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हमाललाई नियुक्त गरेर प्रधानन्यायाधीषको बदनाम गरेको गुनासो गरेको छ । यद्यपि हमालको नियुक्तिपछि चर्को विरोध आएको थियो । जसले गर्दा उनले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
प्रचण्ड र जबराबीच कात्तिक १५ को मुद्दाबारे समेत छलफल भएको दावी गरिएको छ ।
बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आगामी कात्तिक १५ गते फैसला हुँदैछ ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीका साथै तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र दिनेश अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
मन्त्री र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन ।
तर, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघमा रिट दर्ता गरे । रोही रिटमाथिको अन्तिम आदेश कात्तिक १५ गते हुन लागेको हो ।
यही मुद्दाको आदेशलाई प्रभावित गराउन वा आफू अनुकूलको फैसलाका लागि दवाव दिन प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीषलाई भेटेको हुनसक्ने पनि कतिपय बताउँछन् ।
यद्यपि यस्ता आरोपमा प्रधानन्यायाधीष तथा प्रचण्ड निकटबाट भने खण्डन हुने गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीषले यसरी राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा भेटवार्ता गर्नुले स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन नगरेको ठहर्ने बताउँछन् ।
त्यतिमात्र होइन पूर्वन्यायाधीषहरुले प्रधानन्यायाधीषले राजीनामा दिनुपर्नेसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । त्यस्तै, हमाललाई मन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर केही राजनीतिक दलले समेत घोर आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया