४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

एमालेमा समूहगत छलफल हुने, ओलीलाई फाइदा, धेरै नेताहरू कार्यकारी पदमा जान नसक्ने

238
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १६ असोज । प्रमुख विपक्षी दल एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमाथि आज समूहगत छलफल हुनेछ ।

अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको साङ्गठानिक प्रतिवेदन र उप–महासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल हुनेछ । छलफलका लागि १० वटा समूह बनाइएका छन् । बिहान ८ बजेदेखि छलफल सुरु हुने र दिउँसो टोली नेताहरूले छलफलको निष्कर्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

समूह ‘क’ को अध्यक्षता देवराज घिमिरेले गनेछन् । सहजीकरणका लागि भीम आचार्य र सुवास नेम्वाङलाई तोकिएको छ ।

समूह ‘ख’ को अध्यक्षता ज्वाला साहले गरेका छन् । सहजीकरण सत्यनारायण मण्डल र रघुवीर महासेठले गर्नेछन् ।

समूह ‘ग’ को अध्यक्षता आनन्द पोखरेलले गर्नेछन् । सहजीकरणको जिम्मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापालाई दिइएको छ ।

समूह ‘घ’ को अध्यक्षता जगत विश्वकर्माले गर्नेछन् । बैठकको सहजीकरण किरण गुरुङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्नेछन् ।

समूह ‘ङ’ को अध्यक्षता लीला गिरीले गर्नेछन् । सहजीकरण विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले गर्ने छन् ।

समूह ‘च’ को अध्यक्षता गोरखबहादुर बोगटीले गर्नेछन् । सहजीकरण युवराज ज्ञवाली र यमलाल कँडेलले गर्नेछन् ।

उपत्यका विशेष कमिटी र सम्पर्क मञ्चहरूका प्रतिनिधिहरूको समूहको अध्यक्षता सुजिता शाक्यले गर्नेछिन् । सहजीकरणका लागि छविलाल विश्वकर्मा र राजन भट्टराईलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

जनवर्गीय सङ्गठनहरूबाट आएका प्रतिनिधिहरूको समूहमा सहजीकरणको जिम्मेवारी गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी तथा केन्द्रीय निकाय र आयोगहरूको समूहमा सहजीकरणको जिम्मेवारी अमृतकुमार बोहोरा र पुष्प कँडेललाई दिइएको छ ।

पार्टी प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि एमालेमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उप–महासचिव र पाँच सचिवको व्यवस्था थियो ।

एमालेले उप–महासचिवको पदका साथै पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अहिले एमालेमा दुई उप–महासचिव रहने व्यवस्था छ ।

एमाले विधानमा ७० वर्षे प्रावधान अहिले पनि निरन्तर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यकालको बीचमै ७० वर्ष पुगे के गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रष्ट छैन ।

यो प्रस्ताव पारित भएमा तत्काल अध्यक्ष ओलीलाई फाइदा पुग्छ । दोस्रो तहका धेरै नेता अर्को महाधिवेशनपछि कार्यकारी पदमा जान पाउने छैनन् ।

आइतबारसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट ६ हजारभन्दा नेता कार्यकर्ता सहभागी छन् । एमालेले विधान महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन खोजेको सन्देश दिएको छ ।