काठमाडौं, १२ असोज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई पूर्णत दिनेबारे गृहकार्य थालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग यसअघि पनि पटक–पटक यसबारे छलफल गरिसकेका छन् । दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सात वटा मन्त्रालय पाउनेछ ।
माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता सामजवादी पार्टीले ६–६ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । नयाँ अध्यादेशअनुसार दर्ता भएका एकीकृत समाजवादीले कानूनी मान्यता पाएपछि सरकाले अध्यादेश फिर्ता लिएको हो ।
अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तारको बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषदले गत भदौ १ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।