
कठामाडौं, ४ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहणविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सपथ बदर गरी पुनः सपथ गराउन माग गर्दै परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाई अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासबाट हुने भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका व्यक्तिहरुले दायर गरेका रिटको पेशी राणाले आफ्नै इजलासमा तोकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ गते सपथग्रहण गर्ने क्रममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द छुटाएको र ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषय संविधानको वर्खिलाप रहेको भन्दै सपथ बदर गर्न माग गरी ७ वटा रिट परेका छन् ।
त्यस्तै सांसद सदस्य नरहेका ६ जना पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरुलाई दोस्रोपटक नियुक्ति दिइनु पनि संविधानविपरीत रहेको दावी पनि रिटमा गरिएको छ ।















प्रतिक्रिया