काठमाडौँ, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले उनीहरुको मन्त्रिपषिदको सक्कल निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्रीहरुसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरे उनीहरुले सामूहिक नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै सफाई दिइएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जग्गा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गरेर भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेकाले अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेन ।
प्रतिक्रिया