काठमाडौं, ८ चैत । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै आफ्ना विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधन गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति लिएका छन् ।
ओलीले माधव नेपाललगायत नेताहरू अनुपस्थित रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी हेरफेर गर्ने, नेपाललगायत चारजना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार लिनेजस्ता निर्णय गराउनुले यही संकेत गरेको बालुवाटार निकट एक नेताले बताए । नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरी पार्टीभित्रबाटै ओलीलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष जारी राख्ने नीति लिइरहेका बेला उनले शनिबार बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका हुन् ।
नेपाल समूहले यही चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेको थियो । भेला रोक्न ओलीले हरसम्भव प्रयास गरेका भए पनि सफल भएनन् । गत फागुन २८ गते ओलीले आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बैठक राखेर नेपाल समूहमा रहेका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका थिए । नेपाल समूहले फागुन २८ को सो निर्णयलाई अवैध भन्दै नसच्याएसम्म ओलीले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने बताउँदै आएको छ । ओलीले एमालेलाई आफ्नो निजी स्वामित्वमा राख्न खोजेको आरोप नेपाल पक्षको छ । ‘बालुवाटारमा हुने केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकमा हामी जाँदैनौं, हामीले भाग लिन ओलीले फागुन २८ मा गराएको निर्णय सच्याउनुपर्ने र संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा डाक्नुपर्ने हुन्छ’, नेपाल समूहमा रहेका पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले भने ।
तर ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने, पार्टी र संसदीय दलको विधान संशोधन गरी समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गराएका छन् । स्थायी कमिटी पुनर्गठन जस्ता विषयलाई पनि ओली पक्षले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘पार्टीको ब्यानारमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरिएको छ । यो अनुशासन उल्लंघन हो । त्यसकारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो’, ओली पक्षका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीले भने । बैठकमा ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गरेको घोषणा गरेका थिए । ओली पक्षले यसअघि नै पार्टीको दसौं महाधिवेशन आगामी मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले निर्वाचन आयोग, अदालतलगायत निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि आफूमा लिएका छन् । ‘अध्यक्ष ओलीले आफूमा सबै अधिकार केन्द्रीकृत गरी पार्टीभित्र शक्तिशाली भएको देखाउन खोजेको आभास हुन्छ’, ओली समूहकै एक नेताले भने । बैठकमा ओलीले नेता नेपाललगायत केहीको राजनीति अब समाप्त हुने घोषणा पनि गरेका थिए । उनले पार्टीलाई शुद्धीकरणतर्फ लैजानेसमेत बताए ।
नेता नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका ३८ जना सांसदले ओलीसमक्ष पाँचबुँदे लिखित असहमति राखेका छन् । बालुवाटारमा ओलीले डाकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुअघि नेपाल समूहका ३८ जना सांसदले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गरी पाँचबुँदे असहमति बालुवाटार पठाएका थिए ।
असहमति पत्र लिएर जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डेलगायत बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक विधिसम्मत आह्वान गर्नुपर्ने, नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार सबै कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने, संसदीय दलको बैठक पनि सोही विधानले निर्देशित गरेअनुसार हुनुपर्ने, दलको विधानलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संसदीय बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान मिचिएकोलगायत विषयमा असहमति राखेका छन् । उनीहरूलाई ओलीले ‘गुटको निर्णय नमान्ने, व्यक्तिगत केही कुरा भए भन्नुस्’ भनेका थिए । ओलीले संसदीय बोर्डमा नेपाल र खनाललाई पनि राखेका छन् तर उनीहरूले बोर्डमा नबस्ने बताइसकेका छन् । टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया