घेरा नाघेर ‘राजनीतितिर’

काठमाडाैं, २४ फागुन । सामान्यतया असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने निवेदनमा सर्वोच्चलगायतका अदालतहरूले निवेदनले मागदाबी गरेको विषयसम्म आदेश जारी गर्ने प्रचलन छ । निवेदनमा मागदाबी नगरिएको विषयमा अदालतले आदेश जारी वा प्रवेश गर्नु गलत हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ता गर्ने र पछि त्यसैलाई सदर गर्ने निर्णय मात्रै बदर हुनुपर्ने मागदाबी गरी सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनले नेकपाले पाएको सूर्य चिह्नमाथि पनि दाबी विरोध गरेका थिएनन् ।

अधिवक्ता अर्यालका विचारमा नाम जुधाएर गरेको दर्ता कानुनसम्मत नदेखिएको भए सर्वोच्चले अर्को नामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिँदा स्वाभाविक देखिने थियो । ‘अहिलेको अवस्थामा नाम संशोधन नहुन्जेल यो नाम प्रयोग गर्न भनेर आयोगले विकल्प दिन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमावलीअनुसार गएको भए पनि हुने थियो । तर दलको एकीकरणलाई नै विघटन गराइयो । फैसलाबाट दलभित्रको राजनीतिमा हस्तक्षेप भयो ।’

सर्वोच्च अदालतले दुई दलको एकीकरण र त्यसका आधारमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई नै अवैध बनाइदियो । दलहरूबीचको विघटन वा एकीकरणको कानुनी धरातलमा प्रवेश गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो । संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई दिएको अधिकारमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो । अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘यो फैसला संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको ज्यादा भयो । त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक भएकाले पुनरावलोकनका लागि योग्य छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा यो फैसला संसद्का दुवै सदनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘दुवै दल एकीकृत भएपछि राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदको पद कसरी बदर हुन्छ ? तिनीहरूलाई कसरी छुट्याउने ? यो फैसला संसद्मा लागू हुने देखिँदैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अदालत त कुनै दलको एकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न पाउनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई एकछिन खुसी पार्न ल्याएको फैसलाजस्तो भयो । यो फैसला पुनरावलोकनबाट बदर हुनुपर्ने प्रकृतिको छ ।’ नेकपाका नामबाट स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूमा पनि जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् ।

थापाका अनुसार एकीकरण नै गैरकानुनी हो भनी कुनै पनि पक्षले दाबी र त्यसको बदरका लागि माग गरेको थिएन । दुई दलबीचको एकीकरण कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको भए प्रश्न उठ्ने र त्यसलाई अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ थियो । ‘दलको नाममा यस्तै अरू विवाद भएको भए सर्वोच्चले हेरेर संशोधनको आदेश गर्न सक्छ,’ थापाले भने, ‘यसअघिको दर्ता बदरै गरे पनि अर्को नाम रोज्न लगाउनु भन्ने हो । दल एकीकरण गरेको नै बदर गर्नु त कसरी भन्न सक्छ र ?’ कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले समाचार लेखेका छन् ।