काठमाडाैं, १९ फागुन । संसद् अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहले एकअर्कालाई असफल बनाउन नयाँनयाँ रणनीति अघि सार्दै आएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले संसद् बैठकमा विपक्षीको सिटमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दल वा संसद्मा ल्याउने, ओलीलाई हटाएर ओली समूहबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति बनाएको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले यस्तो रणनीति बनाएपछि ओली समूहले पनि काउन्टर रणनीति अघि सारेको छ। ओली समूहको रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूहलाई कमजोर बनाई संसद्मा वा संसदीय दलमा विश्वासको मत लिने, ह्विप उल्लंघन गरे पार्टी सदस्यबाटै हटाउने र त्यसपछि बन्ने सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिने र अन्तिममा संसद् विघटन गर्ने रहेको स्रोतको दाबी छ।
नेकपाका दुवै समूहले नयाँनयाँ आन्तरिक रणनीति बनाइरहँदा कांग्रेसले भने मौनता देखाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका एक नेताले भने, ‘दाहाल–नेपाल समूह कानुनी रूपमा विभाजित हुनुपर्ने, विभाजन नभएको अवस्थामा अवस्था हेरेर निर्णय लिने, संसद्बाटै वैधानिक रूपमा संसद् विघटन गराएर निर्वाचनमा जाने हाम्रो रणनीति हो।’ अहिले नेकपा नै मुख्य समस्याको जड भएको कांग्रेसका धेरै नेताको भनाइ छ। कांग्रेसका अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘समस्या नेकपाभित्रै छ, त्यसभित्रको समस्या समाधान नभएसम्म कांग्रेसलाई निर्णय गर्न कठिन छ।’
नेकपामा तटस्थ रहेका नेता वामदेव गौतम र दाहाल–नेपाल समूहका केही नेता पनि दोस्रो तहको प्रधानमन्त्रीको खोजीमा लागिरहेका छन्।
तर दोस्रो तहमा जान प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल तयार नभएसम्म सम्भव नहुने नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए। कांग्रेसले अन्तिमसम्म पनि कसैलाई साथ नदिने अवस्था आएमा दुवै पार्टी एक हुने अवस्था पनि आउने एकथरिको बुझाइ छ। दुवै समूह एकअर्कालाई आत्मालोचना गरेर पार्टीमा आउन आग्रह गरिरहे पनि आत्मालोचना गर्न निकै कठिन भएकाले यो अवस्थामा पार्टी एकता हुनसक्ने त्यति सम्भावना नदेखिएको स्रोतले बतायो। निर्वाचन आयोगले अहिले कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता दिने अवस्था देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते ऋषि कट्टेललाई नेकपाको मान्यता दिने फैसला गरे फेरि अर्को समस्या थप हुने नेकपा दुवै समूहका नेताहरूको बुझाइ छ। ‘यस्तोे फैसला आए समस्या समाधान गर्न नहुने झन् बल्झिने छ’, ओली समूहका एक नेताले भने।
सर्वोच्चबाट कट्टेलको पक्षमा फैसला आएमा निर्वाचन आयोगले नेकपा पार्टी आधिकारिक नभएको भन्दै अर्को नाम लिएर आउन पत्राचार गर्ने तर दुवै समूह निर्वाचन आयोगमा नजाने अवस्था आउन सक्ने स्रोतले बतायो। नेकपाभन्दा पनि सूर्य चिह्न कसले पाउने भन्ने हो, यसैमा नै मुख्य लडाइँ रहेकाले यो विषय समाधान गर्न निकै कठिन रहेको स्रोतको दाबी छ।
संसद् विघटनपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूपमात्रै भएको त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्न संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पुनःअविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने संविधानविद्को भनाइ छ। इश्वरी सुवेदीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया