बुधबार, ८ वैशाख २०७८
DainikNepal.com
बुधबार, ८ वैशाख २०७८

मेडिकल कलेजलाई कानुन मिचेर सम्बन्धन दिलाउन चलखेल

दैनिक नेपाल २०७७ फागुन १६ गते ७:३२

काठमाडौं, १६ फागुन । झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनुचित दबाब दिन थालेका छन् ।

दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन दिलाउन चलखेल थालिएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत बुधबार सम्पन्न केयू सभाको बैठकले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो । सम्बन्धनको विषय बैठकको एजेन्डा नै नभए पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा राखेका थिए । ‘शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनहरू रोकेर नराख्नु भन्ने आशयमा कुरा राख्नुभएको थियो,’ सभाका एक सदस्यले भने, ‘बैठकको निर्णय लेख्दा त बीएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर आयो, हामी चकित भएका छौं ।’

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा केहीबेर बसेर बाहिरिएका थिए । जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीले भन्ने कुरा नै आफ्नो पनि भनाइ रहेको बताएका थिए । त्यसपछि बैठक चलाएका शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनको विषय उठाएका थिए । उनले २०७३ फागुन १५ गते एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । लगत्तै केयू स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेन्द्र कोजुले सम्बन्धनसम्बन्धी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका थिए । निर्णयमा भने बीएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालय सभाको एजेन्डा नै नभएको, पर्याप्त छलफल पनि नगरिएको विषय निर्णय भएर आएको छ,’ सभाका सदस्य प्राध्यापक वेदमणि दाहालले भने, ‘एक ढंगले छलफल हुने र निर्णय आउँदा अर्को आउनु गलत हो ।’

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । ऐनअनुसार आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन्छ । प्रसाईंले सम्बन्धनका लागि २०७६ फागुनमा आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले बीएन्डसी नवीकरण नभएको र सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र संलग्न नभएको जवाफ दिएको थियो । नेकपा विभाजित अवस्थामा रहेका बेला शक्ति देखाउन र आर्थिक स्रोत जुटाउन जिल्लावासी प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री नै लागिपरेको केयू स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओली आगामी मंगलबार झापामा प्रसाईं सञ्चालक रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटनमा जाने कार्यक्रमसमेत छ । प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीसहित अतिथिहरूलाई झापा लैजान प्लेन चार्टर गरिसकेको भन्दै निमन्त्रणा बाँडिरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । केयूले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सोही प्रावधानका आधारमा काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । त्रिविले पनि ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । ऐनकै दफामा ऐन जारी हुनुअघि मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रसाईंले सोही दफाअनुसार आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । ‘मैले २०६८ सालमै केयूबाट आशयपत्र लिएको छु, ऐनमा मनसायपत्र भनिएको छ,’ उनले भने । सुदीप कैनीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित