एमिकस क्युरी सदस्यबीच राय बाझियो

काठमाडाैं, ६ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का दुई सदस्यले बुधबार बहसमा भाग लिँदै फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका सदस्यले सुझावस्वरुप आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् । एमिकस क्युरीका पाँचजनामध्ये तीनजनाले बहस गरेका छन् । बिहीबार पनि एमिकस क्युरीकै तर्फबाट बहस हुँदैछ ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा १०३ र १८७ मा बाहेक अन्यत्र कतै विशेषाधिकार नदिइएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्दै कानुनको खण्डन गर्न खोजिएको उनको तर्क थियो । उनले विघटनको प्रसंगमा उदाहरण दिँदै भने, ‘१८ वर्षमुनिका किशोरीसँगको यौनसम्बन्ध सहमतिमै भए पनि बलात्कार मानिन्छ किनकि उनीहरू सहमतिमै भए पनि योग्य भइसकेको कानुनले मान्दैन । जुन कानुनमा खण्डन हुन नसक्ने आधार छन् ।’

अहिलेको संविधानमा भएका प्रश्नको उत्तर खोज्ने माध्यम विघटनको कानुन भएको उनले बताए । कुनै पनि कानुनी मस्यौदा गर्दा अधिकार दिनुपरे प्रत्यक्ष वर्णन गरेको हुने उनको धारणा छ । ‘संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन । धारा ७६ (७) को सीमा भनेको दुईवटा अवस्थामा मात्रै छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘दुईवटा परिस्थिति उल्लेख गर्छ । संसद् भंग बमोजिम दिएको छ भने उपदफा ५ को प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र भंग गर्ने । अहिले यो अवस्था होइन ।’

बहसको बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘बहसको बुँदामा २०४७ सालको र ०७२ सालको संविधानबीच नातै छैन । हिजोको भन्दा सुधार गरिएको भन्ने छ ।

धारा ८५ मा भंग गर्ने राखियो तर भंग भन्ने अधिकार कतै उल्लेख गरिएन । यो अधिकार कार्यकारीको हो । प्रक्रिया र अधिकारी पनि तोकेन । तर स्वतः प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार जान्छ भनेको हुनाले २०४७ को संविधानसँग कि नयाँ व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालत कुन कानुनबमोजिम स्थापित भयो ?’ उनले हिजोको स्थिति देखेको बताए । ‘अब २०१९ सालको पनि संविधान नै हो । ०४७ साल, ०६३ को पनि संविधान नै हो,’ उनले भने, ‘२०७२ सालको संविधान अद्वितीय हो भन्ने होइन । धारा ८५ मा यो संविधानबमोजिम अगाबै विघटन गरेको अवस्था बोल्छ । यो संविधानबमोजिमको विघटन यो ठाउँमा छ भन्ने स्पष्ट जरुरी आवश्यकता छ ।’ उनले बेलायतमा पनि पटकपटक विघटन भएको उदाहरण सुनाए । भाषा शर्माले नागरिक दैनिकमा खबर लेखेकी छिन् ।