काठमाडौं, ५ फागुन । नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निष्कर्षसहित तेस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
पार्टीले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निर्णय गरे पनि पार्टीका नेतापिच्छे नै फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । संसद् विघटनविरुद्धको संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी नहुने अडान लिएको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलापछि थप रणनीति तय गर्ने नीति लिएको छ ।सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीले निर्णय गरे पनि तत्काल सडकमा नजाने रणनीति लिनुभएको छ । उहाँले सडकबाट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि दबाब दिन नहुने अडान बारम्बार दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ ।
यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने सर्वोच्चको निर्णयभन्दा पनि पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनका लागि आन्दोलनमा जानुपर्ने जोड दिँदै आएको छ । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिसकेको कांग्रेसले ठुला सभा भने आयोजना गरेको छैन ।नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बस्न नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधानमा कहींकतै पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन, कुनै पनि हालतमा संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, यसका लागि कांग्रेस सशक्त रुपमा लागिरहेको छ ।’
पार्टी सभापति देउवाले देखाएको मौनताका कारण पार्टीले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न नसकेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको तर्फबाट नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुको बारेमा समेत सभापति देउवाले कुनै पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन । पौडेल पक्षले भने असंवैधानिकरुपमा अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गरिएकाले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुको अर्को विकल्पन नभएको बताउनहुन्छ । मधुसुदन रायमाझीले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया