काठमाडौं, ४ फागुन । तीन वर्षअघि दुई तिहाइनजिकको बहुमतबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अवधिमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्विकारेका छन् । तर उनले त्यसको दोष भने आफ्नै पार्टीका सहकर्मीलाई लगाए ।
सरकार गठनको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा सोमबार प्रेस ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका केही नेताहरूले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेर आफूलाई कामै गर्न नदिएको दोषारोपण गरेका हुन् ।
त्यही कारण मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको खेलमैदान हुनबाट जोगाउन आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क ओलीको थियो । आफ्नै पार्टीका सहकर्मीहरू सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने ‘उद्यम’ मा लागेको अवस्थामा तीन वर्षमा जेजति उपलब्धि भयो त्यसबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएकाले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गठबन्धन सरकारको झैँ नियति भोग्नु परेको पनि बताए । ‘सुरुदेखि नैसरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै । विभिन्न ढंगले काममा ब्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झन्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्यो । एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो,’ उनले भने ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा लिखित ‘प्रेस ब्रिफिङ’ पढ्दै उनले आफ्नै पार्टीका नेताका कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपरेको बताए । पार्टीका साथीहरूले काम गर्न नदिएको बारम्बार दोहोर्याएका ओलीले आफ्नो तीनवर्षे उपलब्धि सवा दुई घण्टा लगाएर सुनाए । उनले एकातिर काम गर्न नदिएको दोहोर्याए भने सँगसँगै विकास निर्माणका उल्लेख्य काम भएको ४४ पृष्ठको ब्रिफिङ पुस्तिका पढे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै सडक आन्दोलन गरिएकामा उनले आक्रोश पोखे । ‘उदेक लाग्छ, साथीहरू केलाई प्रतिगमन भनिरहनुभएको छ । के हामी संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौं ?’ उनले प्रश्न गरे । आफूलाई फौजदारी अभियोगसरह आरोप लगाएर सरकारमाथि ‘हमला’ गरेकाले नेकपाका केही नेताको ‘कुण्ठाको बाछिटा’ व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा आफू सधैं सतर्क रहेको उनले उल्लेख गरे । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थायी समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई उनले ‘फौजदारी अभियोगपत्र’ का रूपमा चित्रण गरेका हुन् । ऋषिराम पौड्यालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया