काठमाडौं, ४ फागुन । सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको आफूहरूको अडान दोहोर्याएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले विघटनका विषयमा गरिएको सार्वजनिक टीकाटिप्पणीमा गर्न खोजिएको बन्देज आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको तर्क पेस गरेका छन् । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरी नियन्त्रित समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यले अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
अवहेलना मुद्दामा सोमबार लिखित जवाफ बुझाएर फर्कंदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्की । तस्बिर : जयसिंह महरा
छुट्टै लिखित जवाफमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने आफ्नो निष्कर्ष दोहोर्याउँदै त्यति बोल्दा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित भई अदालतको अवहेलना नहुने जिकिर गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि यसअघिको वक्तव्यमा व्यक्त आफ्नो धारणा कायम रहेको भन्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे लामो व्याख्या गरेका छन् । आपसी सल्लाहमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले फरक लिखित जवाफ पेस गरेको उनका एक सहयोगीले बताए । सोमबार बिहान चारै जना एकसाथ सर्वोच्च गएर म्याद बुझी लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।
बिहान पौने ११ बजे सर्वोच्च पुगेका उनीहरू करिब आधा घण्टापछि बाहिरिएका थिए । उनीहरूले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।उनीहरूको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ता एवं मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र समीर शर्माले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि वकालतनामा गरेका छन् । त्यसमा अरू कानुन व्यवसायी पनि थपिनेछन् ।
कुनै विषय कतै विचाराधीन हुनासाथ आफ्नो सरोकारका विषयमा विचार गर्न नछाड्ने भन्दै उनीहरूले त्यसरी विचार व्यक्त गर्दा संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूले हस्तक्षेप नगर्ने हेक्का राखेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा अभिव्यक्त गर्दा त्यसलाई रोक्ने चक्रव्यूह कहीं कतैबाट रचिएछ भने सहन गर्न सक्दैनौं,’ जवाफमा छ, ‘कोही कसैले चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन ।’
पूर्वन्यायकर्मीका हैसियतले आफूहरूमा पनि नागरिक अधिकार र कर्तव्य हुने भन्दै उनीहरूले मुद्दा हाल्ने पक्षको पृष्ठभूमि र आस्थाकै कारण आफूहरूको अधिकार संकुचित नहुने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूको विज्ञप्ति प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूप्रति लक्षित रहेको भन्दै त्यसमा अदालतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनीहरूको भनाइ छ । विचाराधीन मुद्दाको साथै राखेर आफूहरूविरुद्धको निवेदन सुनुवाइ भए पनि कुनै आपत्ति नहुने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाली संविधान र कानुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र न्यायका सिद्धान्तले आफूहरूलाई विचार व्यक्त गर्न नरोकेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका छन् । ‘दाबी गरिएजस्तो विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका कारणले सार्वजनिक बहस गर्नसम्म नपाउने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको हो भने सार्वजनिक बहसमा भाग लिइरहेका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ जवाफमा छ । कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया