धरान, २ फागुन । जतिसुकै अनियमितता गर्दा पनि कुनै वस्तुको मूल्य बजारमूल्यभन्दा कतिसम्म बढाउन सकिएला ? बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको इन्टरनेटको रेट हेर्नुभयो भने तपाईं चकित पर्नुहुन्छ। नेपाल टेलिकमले प्रति एमबीपीएस २ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ ३७ पैसामा दिने इन्टरनेट प्रतिष्ठानले सुबिसुसँग १३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँका दरले बिनाप्रतिस्पर्धा किनेको छ।
प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको उक्त निर्णयमा आशंका गर्दै आन्तरिक छानबिन समिति बनाएको थियो। उसले दिएको प्रतिवेदनमा कि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने कि बढीमा टेलिकमको दरमा झार्नुपर्ने देखाएको छ।
एकपछि अर्को आर्थिक अनियमिततामा फस्दै गएको प्रतिष्ठान फेरि इन्टरनेटमा जेलिएको छ। प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीबीच खरिदमा हस्तक्षेप गर्ने दोहोरी छ। एउटाले गरेका निर्णयमा अर्काले बाधा खडा गर्ने सिलसिलाअन्तर्गत यति ठूलो अनियमितताको पोल खुलेको हो।
यस प्रकरणमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि रजिस्ट्रार रेग्मीले प्रतिष्ठानका डा. विजय खनालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले रेग्मीलाई इन्टरनेट खरिद गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा सुबिसुलाई ठेक्का दिएका कारण प्रतिष्ठानलाई मासिक ५ लाख ३३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ पाँच पैसा नोक्सानी भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। पछिल्लो १० महिनामा ५३ लाख ३८ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी भएको छ।
‘रजिस्ट्रारको समेत मिलेमतोमा निर्णय भएको भए सायद खोजबिन हुने थिएन। मिलेमतोमा भएका धेरै अनियमितता छोपिएर गएका छन्’, प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रारको बेमेलले प्रतिष्ठानका गडबडी बाहिर आउन भने सहयोग पुगेको छ।’
उपकुलपति डा. गिरी, निर्देशक गौरीशंकर साह र कम्प्युटर शाखा प्रमुख राकेश दासले सुबिसुसँग मिलेमतो गरी बजार मूल्यभन्दा धेरै गुणा महँगो शुल्कमा इन्टरनेट खरिद गरेका हुन्। सुरुमा दासले साहलाई र साहले गिरीलाई इन्टरनेट खरिदको सिफारिस गरेपछि बिना प्रतिस्पर्धा किनिएको हो।
रत्नप्रसाद आचार्यले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया