‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छ’

काठमाडाैं, २९ माघ । संविधानमा नलेखिएको भए पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘कानुनले रोकेबाहेकका काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउँछ । अहिलेको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले र नेपालको संविधान, २०१९ को व्यवस्थाबमोजिम श्री ५ ले प्रयोग गर्न पाउने अवशिष्ट अधिकार एउटै हो । यो अधिकार २०४७ सालको संविधानमा थिएन ।’

न्यौपानेले संविधानको धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार उल्लेख गर्दै भने, ‘संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्नेगरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।’

नका अनुसार संघ भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । उनले मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गर्न पाउने दाबी गर्दै त्यसलाई संविधानको ५७ र अनुसूची ५ को १७ र ३५ सँग पनि जोडेर पुष्टि गर्न खोजेका थिए । उनले भने, ‘संविधानले संसद् विघटनको मनसाय देखाएको छ, यो संसद् स्थायी प्रकृतिको होइन भनेर संविधानले नै भनेको छ, त्यसैले त्यसलाई अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गर्न सकिन्छ ।’

उनले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई मात्र संसद् विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानले नदिएको बताए । ‘अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ, मन्त्रिपरिषद् भनेको समूह हो, मन्त्रिपरिषद् २५ जनाको हुन्छ, २५ जनाले निर्णय गर्दा धेरैको विचार मन्थन हुन्छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीशले र पाँच न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने र फैसला गर्ने कुरा जुन हिसाबले फरक छ, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि फरक छ ।’ इश्वरी सुवेदीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।