काठमाडौं, २९ माघ । अध्यागमन विभागले भिजिट (पर्यटक) भिसामा विदेश जाने महिलामाथि लैंगिक विभेद हुने गरी अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
गन्तव्य मुलुकमा आफन्त/नातागोता नभएका, पहिलो पटक अफ्रिकी र खाडी मुलुक जान लागेका ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने प्रावधान राखेर विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । विभागले संशोधनका लागि मस्यौदा एक साताअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्रता र समानतालगायत नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानकै प्रतिकूल हुने गरी विभागले महिलालाई विभेदकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो । गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेश मैनालीले अध्यागमन कार्यविधि संशोधनका लागि विभागले गरेको प्रस्ताव गलत भएको टिप्पणी गरे ।
‘संविधानमै सबैलाई समानताको हक हुने स्पष्ट भनिएको छ । स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आर्जनलगायत अन्य हकअधिकार पनि छँदै छन् । यसको बर्खिलाप हुने गरी भिजिट भिसासम्बन्धी कार्यविधिका प्रावधान संशोधन गरियो भने विवादमा आउँछ,’ उनले भने, ‘बरु मानव तस्करीको जालो र सेटिङ भत्काएर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्ने, यसरी जाँदा हुने जोखिमबारे सम्बन्धित पक्षलाई सुसूचित गराउनेलगायत काममा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘४० वर्षभन्दा मुनिका जोखिमयुक्त (भल्नरेबल) समूहका महिला एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारका सदस्यको सहमति वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस माग्न सकिने ।’
त्यही प्रस्तावमा यसरी भिजिट भिसामा जानेले अनिवार्य रूपमा १५ लाख बराबरको निर्जीवन बिमा पनि गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । विभागको प्रस्ताव मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए यसले लैंगिक विभेदसम्बन्धी विवाद निम्तिने देखिएको छ । यसले नागरिकका संवैधानिक हकअधिकारमा समेत अंकुश लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । मातृका दाहालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया