काठमाडौं, २८ माघ । विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताए । ‘संविधानले पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइएको छ ।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा फैलाउने, मुठभेडतर्फ धकेल्ने अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमका गतिविधि खेदजन्य भएको उनले बताए । दर्ताबिनै सञ्चालित फेसबुक, युट्युब जस्ता माध्यमको विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन लागिएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । ‘समाजलाई अराजकता, विकृति, विसंगतितर्फ र सञ्चार तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक र अमर्यादित हुनेतर्फ नजान नेपाल सरकार सचेत गराउन चाहन्छ,’ उनले भने ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई गालीगलौज गरे वा गलत आरोप लगाए कारबाही गर्न छुट्टै कानुन रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउनु सरकार स्वस्थ आलोचनासँग डराएको संकेत भएको बताए । ‘कसैले व्यक्तिगत वा अस्वस्थ आलोचना गरे कारबाही गर्ने कानुन हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउनु सरकारको पूर्वाग्रह हो,’ उनले भने । विजय तिमल्सिनाले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया